विदर्भातील सर्वच क्षेत्रातील विकासात अतिशय मागासलेल्या क ोरडवाहू शेतीच्या बुलढाणा जिल्हयात सिंचन व जलसंधारणावर अब्जावधी रूपये खर्च झाल्यानंतरही जिल्हयाचे प्रत्यक्षात सिंचन क्षेत्र बारा ते चौदा टक्के  देखील वाढले नाही. सिंचन श्वेत पत्रिकेत याचा गवगवा करण्यात आला असला तरी सिंचन वाढीच्या सक्षम व कालबध्द उपाययोजना अजिबात सुचविण्यात आल्या नाही.
जिल्हयातील खडकपूर्णा नदीवरील चोखासागर या मुळ ७९ क ोटी अंदाजपत्रकीय किंमत असलेल्या व सद्या ११०० क ोटी किंमत झालेल्या व बहुतांश खर्च झालेल्या या सिंचन प्रकल्पातून २१ हजार हेक्टर सिंचनाची अपेक्षा होती. गेल्या अठरा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या धरणातून आजमितीस अवघे १०० हेक्टर देखील सिंचन होत नाही. हे धरण अजूनही पूर्ण व्हायचे आहे. बुडीत क्षेत्रातील मराठवाडयातील अनेक गावांचे पुनर्वसन झालेले नाही. या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रीय उपसाजलसिंचन योजनांची चाचणी व्हायला आणखी किती दिवस लागतात, असा प्रश्न आहे.
पुनर्वसन व तांत्रिक कारणामुळे या धरणात चाळीस टक्यापेक्षा अधिक पाणी कधीच साठविले गेले नाही. हे पाटबंधारे खाते म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे संपूर्ण अपयश आहे. पाऊस अवर्षणामुळे या वर्षी तर या प्रकल्पात केवळ १४ टक्के  एवढाच साठा आहे. हे धरण पूर्णत्वास गेले असते व या धरणात शंभर टक्के  जलसाठा झाला असता तर या वर्षी केवळ १४ टक्के  साठा शिल्लक राहण्याचे अरिष्ट आले नसते. अडचणींचा तांत्रिक व प्रशासकीय अभ्यास करून वर्षभराच्या कालमर्यादेत हा प्रश्न सोडवून प्रकल्प १०० टक्के  भरण्याची तजवीज केली पाहिजे. अन्यथा अब्जावधींचा खर्च वाया जाणार आहे.
जिल्हयातील सर्वात मोठा जिगाव प्रकल्प केवळ आर्थिक खर्चाचा पांढरा हत्ती होऊ लागला आहे. चारशे क ोटीची मूळ अंदाजपत्रकीय किंमत असलेल्या व सध्या दहापट प्रमाणात म्हणजे साडेचार हजार क ोटी रूपयांपर्यंत पोहोचलेल्या या प्रकल्पात अडचणीच अडचणी आहेत. या प्रकल्पावर आतापर्यंत १०० क ोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. त्या तुलनेत केवळ १० ते १२ टक्के  मातीकाम झाले आहे. या प्रकल्पाच्या बुडीत व लाभ क्षेत्रातील सुमारे ३७ गावांचे पुनर्वसन होणे बाकी आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया वाणिज्य दराच्या मोबदल्याच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रलंबित आहे. गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत असतानाही शेती वा मालमत्ता विकता येत नाही, सरकारही संपादन प्रक्रिया पूर्ण करीत नाही.
सिंचनातील श्वेत पत्रिकेच्या निकषानुसार या प्रकल्पाचे कासव गतीने काम सुरू राहिल्यास हा प्रक ल्प पूर्ण होण्यास एक पिढी गारद होईल. हा प्रकल्प केव्हा पूर्ण होईल तेव्हा १ लक्ष ९० हजार सिंचन क्षमता निर्माण होईल. मात्र, सरकारच्या धोरणामुळे या प्रकल्पाला ५० वर्षांचा कालावधी लागेल. हा प्रकल्प दहा वर्षांत पूर्ण होण्यासाठी कालबध्द योजना व आर्थिक तरतुदीची अपेक्षा आहे. मात्र, जिल्हयाची राजकीय इच्छा शक्ती अतिशय दुबळी व परावलंबी आहे. एवढा प्रचंड निधी खेचून आणण्यात येथील लोकप्रतिनिधी कमी पडत आहेत.