हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या वैशिष्ठय़पूर्ण आदिवासी संस्कृतीतील एक वेगळा अन् भयावह पदर असलेली डाकीण प्रथा नष्ट करण्याची मोहीम पोलीस यंत्रणा, अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती यांनी विविध सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने सातपुडा पर्वतराजीत सुरू केली आहे, तिला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याची गरज आहे. या प्रक्रियेत समाजातील वेगवेगळा घटक जोडला जात असताना मागासलेल्या अशिक्षित घटकाच्या जनजागृतीवर प्राधान्यक्रमाने लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. डाकीण ठरविण्याचा प्रकारच भविष्यात आपल्या गाव व परिसरात घडणार नाहीत, याची खबरदारी बाधीत गावात स्थापन झालेल्या डाकीण प्रथा निर्मूलन समित्यांनी घेतल्यास आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने ते पुढचे पाऊल ठरेल. शासनाने या स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील संशयितांना कठोर शिक्षा होईल, अशी तरतूद केल्यास अंधश्रध्देच्या बळी ठरलेल्या असहाय्य महिलांना न्याय मिळवून देता येईल.
बोटावर मोजता येतील असे काही अपवाद वगळता डाकिणीसारख्या अघोरी प्रथेबाबत याआधी बहुतेक घटकांमध्ये प्रचंड अनास्था होती. पोलीस पाटील व कर्मचारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी अशा अनेक घटकांचा त्यात अंतर्भाव करता येईल. विस्थापित होणाऱ्या आदिवासींच्या प्रश्नावर रान उठवून अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारे सामाजिक कार्यकर्ते असोत की राजकीय नेते असो, कोणीही या विषयाचे गांभीर्य कधी लक्षात घेतले नव्हते. जिल्हा प्रशासनही त्यास अपवाद नाही. साधारणत: आठ ते नऊ वर्षांपूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या विषयावर जनजागृती सुरू केली. त्यास कालांतराने पोलीस यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन, या क्षेत्रात कार्यरत सामाजिक संस्था, अल्प प्रमाणात असलेले काही सुशिक्षित आदिवासी, अशा अनेक घटकांची साथ मिळाली. सातत्यपूर्ण प्रबोधनामुळे आज या सर्व घटकांसह राजकीय नेत्यांनीही डाकीण हा मोठा सामाजिक प्रश्न असल्याचे मान्य केले. यापूर्वी या विषयावर बोलणेही टाळणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या मानसिकतेत बदल झाले. राजकीय नेते व कार्यकर्ते प्रथमच या प्रश्नावर उघडपणे आपली भूमिका मांडू लागले. जिल्हा प्रशासनानेही हा एक सामाजिक प्रश्न असल्याचे मान्य केले. पोलीस यंत्रणा या निमित्ताने कार्यप्रवण झाली. डाकीण ठरविल्या गेलेल्या एखाद्या महिलेला सन्मानाने गावात परत घेण्याची आशादायक घटना प्रबोधनाच्या माध्यमातून दृिष्टपथास आली.
बहुसंख्य आदिवासी समाज आजही मागासलेला आहे. शासनाच्या वतीने आदिवासींच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च केला जात असला तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाणही जिल्ह्यात मोठे आहे. या बिकट परिस्थितीत मूलभूत सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आहे. त्यांची सांस्कृतिक अस्मिता जपून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणल्यास वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे महत्व पटवून देता येईल.
मुळात कोणी डाकीण व डाकणा नसतो. याविषयीच्या जनजागृतीला आदिवासी तरूणांकडून चालना मिळेल. डाकीण प्रथेचा गावातील काही अपप्रवृत्ती वेगवेगळ्या कारणासाठी वापर करत असतात. एखाद्याची जमीन, शेत, मालमत्ता बळकाविण्यासाठी महिलांना डाकीण ठरविण्यासारखे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. स्थानिक पातळीवर घडणाऱ्या या घडामोडींवर डाकीण प्रथा निर्मूलन समितीला प्रभावीपणे काम करता येईल.
 पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून या अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारे अन् स्वत:च्या फायद्यासाठी या प्रथेचा आधार घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाल्यास पोलिसांनी स्थापलेल्या समित्यांचा वचक   निर्माण   होईल. या जोडीला जनजागृतीच्या माध्यमातून आपण २१ व्या शतकात वास्तव्यास आहोत, याची जाणीव आदिवासी बांधवांना करून देता येईल.    ल्ल  अनिकेत साठे
गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. या मालेतील सातवा लेख.