आयआरबी कंपनीकडे सोपविलेल्या भूखंडावर आर्यन हॉस्पिटिलीटीचे बांधकाम जमिनीचे अधिकृत बिगरशेती परवाना न घेता सुरू असल्याच्या मुद्यावरून शनिवारी जिल्हाधिकारी राजाराम माने व प्रजासत्ताकचे दिलीप देसाई यांच्यात शाब्दिक जुगलबंदी रंगली. आंदोलकांच्या प्रश्नामुळे त्रस्त झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीतून निघून जाणे पसंत केले.
या बैठकीवेळी टोलविरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेचे नगररचनाकार एम.बी.राठोड यांना धारेवर धरले. तर, बाबा इंदूलकर यांनी टोलसाठी आयआरबी कंपनीला संरक्षण पुरविण्याच्या बाबतीत जिल्हा प्रशासनाने चुकीचा अहवाल का दिला या मुद्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले.
शहरातील रस्ते विकासाचे काम आयआरबी कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. या कामाच्या बदल्यात आयआरबी कंपनीला महापालिकेने टेंबलाईवाडी येथे मोठा भूखंड दिलेला आहे. तेथे आर्यन हॉस्पिटिलीटीच्यावतीने पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याचे काम सुरू आहे. या बांधकामाच्या जागेतून पूर्वी एक ओढा वाहत होता. तरीही महापालिकेने बांधकामास परवानगी दिली आहे. ओढय़ाचे पाणी अन्यत्र वाहू लागल्याने गेल्या महिन्यात त्या परिसरातील पाच वर्षांचा बालक पाण्यातून वाहून गेला होता. त्यामुळे टोलविरोधी कृतीसमितीने महिन्यापूर्वी जिल्हाधिकारी माने यांची भेट घेऊन बांधकाम परवाना रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती घेऊन पंधरवडय़ाभरात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते.    
तथापि महिना लोटला तरी याविषयीची माहिती उपलब्ध न झाल्याने शनिवारी टोलविरोधी कृतीसमितीने जिल्हाधिकारी माने यांची भेट घेऊन कार्यवाहीबाबत चर्चा केली. या बैठकीस निवासी जिल्हाधिकारी संजय पवार, प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील, तहसीलदार वर्षां सिंघण-पाटील, महापालिकेचे नगर रचनाकार एम.बी.राठोड आदी अधिकारी उपस्थित होते. चर्चेवेळी वर्षां पाटील यांनी बांधकामाच्या जागेची पाहणी केली असून तेथून पूर्वी ओढा वाहत असल्याचे दिसत असल्याचे नमूद केले. या मुद्यावरून टोलविरोधीकृती समितीच्या सदस्यांनी राठोड यांना बांधकाम परवाना दिलाच कसा, असा प्रश्न करीत धारेवर धरले.
प्रजासत्ताकचे दिलीप देसाई यांनी या भूखंडाचा ८ अ, ८ ब पैकी २२ क्रमांकाचा गट इनामी जमीनअसल्याचे सांगून इनामी जमिनीचे बिगरशेती झालेच कसे ? असा सवाल कागदपत्रे दाखवित उपस्थित केला. त्यावर जिल्हाधिकारी माने यांनी ही माहिती यापूर्वीच्या बैठकीत का दिली नाही, अशी विचारणा केली. त्यावरून माने व देसाई यांच्यात वाद झाला. या प्रकारामुळे चिडलेले जिल्हाधिकारी बैठकीतून निघून गेले. त्यानंतर संजय पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक पुढे सुरू राहिली. त्यांनी दोन दिवसात नगर भूमापन विभागाकडून बांधकामाची पाहणी करून बिगरशेतीबाबत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीवेळी बाबा इंदूलकर यांनी टोल वसुलीसाठी आयआरबी कंपनीला सुरक्षा महामंडळाकडून सुरक्षा पुरविण्यात यावी, या उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच लागलेल्या निकालाकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले.यापूर्वी मुंबईत झालेल्या बैठकीवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्ते विकासाचे काम अपूर्ण असल्याचा अहवाल दिला होता. असे असतांना उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी जिल्हा प्रशासनाने ही माहिती का पुरविली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर संजय पवार यांनी उच्च न्यायालयात जिल्हा प्रशासनाने नव्हे, तर राज्य शासनाने मत मांडले असल्याचे सांगितले.जिल्हा प्रशासनाने शासनाला शहरातील रस्ते व अन्य कामांना संरक्षण द्यावे, असे नमूद केले असल्याचा खुलासाही त्यांनी दिला. बैठकीस कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, माजी आमदार संपतराव पवार, बाबा पार्टे,चंद्रकांत यादव, सुभाष जाधव, सतिशचंद्र कांबळे, दीपा पाटील, जयकुमार शिंदे आदींनी भाग घेतला.