म्हाडाची घरे भाडय़ाने देता येण्याचा निर्णय लवकरच

पात्र उत्पन्न गट आणि किंमतीचा मेळ बसविणार
कधी अधिकारी आजारी तर कधी सुनावण्या आदी कारणांमुळे टळत असलेली ‘म्हाडा’ची प्राधिकरण बैठक आता ६ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा ठेवण्यात आली आहे. ‘म्हाडा’चे घर पाच वर्षांच्या आत भाडय़ाने देण्याची मुभा आणि घरांसाठीच्या उत्पन्न गटाची फेररचना असे सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळय़ाचे निर्णय यात होण्याची अपेक्षा आहे.
‘म्हाडा’च्या घरांची किंमत आणि त्यासाठी पात्र उत्पन्न गट याचा मेळच साधला जात नसल्याबाबत वारंवार ओरड झाल्यानंतर ‘म्हाडा’ने उत्पन्न गटाच्या फेररचनेचे संकेत दिले होते. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या बैठकीत नवीन उत्पन्न गटांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. ‘म्हाडा’च्या घरांच्या किमती आणि उत्पन्न गटाचा ताळेमळ बहुतांश वेळा साधला जात नाही. सध्या ‘अत्यल्प’ उत्पन्न गटासाठीची मर्यादा दरमहा आठ हजार रुपये, ‘अल्प उत्पन्न’ गटासाठी ८००१ ते २० हजार रुपये, ‘मध्यम उत्पन्न’ गटासाठी २०००१ ते ४० हजार रुपये आणि ‘उच्च उत्पन्न’ गट ४० हजारच्या पुढे अशी ‘म्हाडा’च्या उत्पन्न गटाची रचना आहे.
आता ही उत्पन्न गटाची रचना बदलण्यात येत असून ‘अत्यल्प उत्पन्न’ गटासाठी दरमहा १४ हजार रुपयापर्यंत, ‘अल्प उत्पन्न’ गटासाठी १४,००१ ते ३० हजार रुपये, ‘मध्यम उत्पन्न’ गटासाठी ३०,००१ ते ५० हजार रुपये आणि ‘उच्च उत्पन्न’ गटासाठी ५०, ००१ रुपयांपेक्षा अधिक असे गट तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकीत यावर विचार विनिमय शिक्कामोर्तब होईल. हा निर्णय झाल्यास घराची किंमत आणि उत्पन्न गटाच्या निकषांचा ताळमेळ बसू शकेल आणि ‘म्हाडा’च्या घरांसाठी इच्छुक असणाऱ्या सर्वसामान्य पगारदार लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्याच्या नियमानुसार ‘म्हाडा’चे घर पाच वर्षांपर्यंत विकताही येत नाही आणि भाडय़ानेही देता येत नाही. अनेक लाभार्थ्यांना मुलांचे शिक्षण वा इतर वैयक्तिक अडचणींमुळे दोन-तीन वर्षे घर वापरता येत नाही. कधी-कधी नोकरीतील बदलीसारख्या कारणांमुळे काही काळ शहरापासून दूर राहावे लागते. अशावेळी दर महिन्याच्या देखभाल खर्चापोटी वर्षांला हजारो रुपयांचा भरुदड लाभार्थ्यांना सोसावा लागतो आणि घर बंद ठेवावे लागते. आता ‘म्हाडा’च्या घराचा ताबा मिळाल्यानंतर कधीही ते भाडय़ाने देता येईल असा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केला. पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरणाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होणे आवश्यक आहे. पाच वर्षांची अट दूर झाल्याने गेल्या चार वर्षांत ‘म्हाडा’ने काढलेल्या सोडतीमधील सुमारे १२ हजार लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होऊ शकेल. त्यांना आपले रिकामे घर भाडय़ाने देता येईल.