राज्यात विविध प्रवर्गातील अपंगांची संख्या २५ ते ३० लाख आहे. अपंगांचे पुनर्वसन करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडे अपंगविषयक कसलेही धोरण नाही. राज्यातील लाखो अपंग त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित आहेत. या दुर्लक्षित घटकाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्य अपंग सेल सरसावला आहे.सेलतर्फे अपंग कल्याण आयुक्तांना नुकतेच या संदर्भात निवेदन देण्यात आले. गोवा, केरळ, तमिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगड, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये अपंगांसाठी स्वतंत्र धोरण आहे. त्या अनुषंगाने ठोस कृती कार्यक्रम आहे. मात्र, पुरोगामी व प्रगतिशील महाराष्ट्रात अपंगांसाठी कुठलेही धोरण नाही, ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील या दुर्लक्षित घटकांचे पुनर्वसन व त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना आखण्याच्या दृष्टीने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध सामाजिक संस्थांतर्फे अपंग धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. गेल्या ३ डिसेंबरला पुणे येथे जागतिक अपंगदिनानिमित्त केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते राज्यस्तरीय अपंग धोरण परिषदेच्या माध्यमातून हा मसुदा राज्य सरकारच्या स्वाधीन करण्यात आला. मात्र, ९ महिने उलटूनही हे धोरण अजून जाहीर झाले नाही.येत्या महिनाभरात अपंग धोरण जाहीर करावे अन्यथा अपंगांचे राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी अपंग सेलचे राज्यप्रमुख तेंडुलकर यांनी अपंग कल्याण आयुक्तालयांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. उपाध्यक्ष मिलिंद साळवे, संजय वाघमारे, अॅड. श्याम पाटोळे, कारभारी चौधरी आदी या वेळी उपस्थित होते.
