खासगी क्षयरोग नोंदीचे आव्हान ..

औषधोपचारानंतर बरा होणारा रोग म्हणता म्हणता आता क्षयरोगाचा विळखा पुन्हा एकदा जीवघेणा ठरत असून मुंबईत दर महिन्याला १५० ते २०० जणांचा मृत्यू क्षयरोगामुळे होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. म्हणजे वर्षांकाठी क्षयामुळे जवळपास दोन हजार मुंबईकर प्राणाला मुकत आहेत. इतकेच नव्हे तर गेल्या दीड वर्षांत खासगी डॉक्टरांकडे उपचार घेणाऱ्या क्षयरोगाच्या रुग्णांची संख्या सुमारे दहा हजार असल्याचे लक्षात आले. मात्र तरीही खासगी डॉक्टरांकडील क्षयरोग्यांची खरी संख्या पडद्याआडच असल्याचे पालिकेचे मत असून मुंबईतील क्षयरोगाचा हा जीवघेणा विळखा आटोक्यात ठेवण्यासाठी रुग्णांची नेमकी संख्या काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक कारणांमुळे टीबी रुग्णांची नोंद पालिकेपर्यंत पोहोचत नसल्याने खरा आकडा शोधणे पालिकेसाठी एक आव्हानच बनले आहे.

कोणत्याही औषधांना दाद न देणाऱ्या क्षयरोगाच्या रुग्णांची नोंद हिंदुजा रुग्णालयात झाल्यावर क्षयरोगाविरोधातील एकात्मिक कार्यक्रम जून २०१२ पासून हाती घेण्यात आला. मात्र हे सर्व केवळ सरकारी रुग्णालये व दवाखान्यांपर्यंत मर्यादित राहिले. क्षयरोगाचे नियंत्रण होण्यासाठी त्याचा आवाका लक्षात घेणे आवश्यक होते. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतातील ५० टक्क्य़ांहून अधिक क्षयरोग रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडे उपचार घेत आहेत. २००७ पासून क्षयरोगाची आकडेवारी लक्षात घेता मुंबईत दर वर्षी सुमारे ३० हजार रुग्ण व शिवडी येथील रुग्णालयात दरवर्षी सुमारे दोन हजार मृत्यू ही आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात ही संख्या दुप्पट असल्याची शक्यता आहे.
 क्षयरोगाविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात असलेली अढी लक्षात घेता अनेक रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडे उपचार करून घेतात व त्याबाबत सरकारी यंत्रणेलाही माहिती दिली जात नाही. क्षयरोग हा ‘नोटिफायेबल’ आजार आहे. म्हणजेच खासगी डॉक्टरांनी, रुग्णालयांनी, प्रयोगशाळांनी त्यांच्याकडे येत असलेल्या रुग्णांची नोंद पालिकेला पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक डॉक्टर तसेच रुग्णालयांकडून फारसा प्रतिसाद येत नाही. ‘२०१२ पूर्वी तर याबाबत कोणतीही हालचाल नव्हती. मात्र जून २०१२ ते जाने. २०१४ पर्यंत ९६४६ रुग्णांची नोंद करण्यात आली. मात्र खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचा प्रतिसाद वाढणे गरजेचे असून त्यासाठी २४ एप्रिल ते ५ मेदरम्यान वॉर्ड पातळीवर मोहीम हाती घेतली जाणार आहे,’ अशी माहिती पालिकेच्या क्षयरोग नियंत्रण विभागप्रमुख डॉ. मिनी खेतरपाल यांनी दिली. याबाबत डॉक्टरांना नोटीस पाठवल्या जाणार असून कारवाईच्या सूचनाही केल्या जातील.