गूळ प्रकल्प : विलंबाचे खापर महसूल यंत्रणेवर

तापी खोरे विकास महामंडळाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत जळगाव जिल्ह्य़ातील गूळ मध्यम प्रकल्पाचाही समावेश आहे. सहा कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत ९६ कोटींवर पोहोचली. धरणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी वितरण व्यवस्था व डावा कालवा यांची काही कामे अद्यापही शिल्लक आहेत. भूसंपादनास विलंब झाल्याचे कारण पुढे करून पाटबंधारे विभागाने त्याचे खापर महसूल यंत्रणेवर फोडले आहे.
या प्रकल्पास १९९८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी वनजमिनी दहा वर्षांच्या विलंबानंतर उपलब्ध झाली. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. सद्यस्थितीत धरणाचे काम पूर्णत्वास गेले असून उजवा कालव्यातील ३४ पैकी २९, तर डाव्या कालव्यातील १६ पैकी ११ बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. उजव्या कालव्यावरील वितरिकांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. एकूण २९० बांधकामांपैकी १६२ कामे पूर्ण झाल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. डाव्या कालव्यावरील १८० पैकी १५० बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. प्रकल्पाची २६४१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे. साधारणत: दोन दशकांनंतर पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या या प्रकल्पास बराच विलंब झाला. त्याची कारणमीमांसा करताना वितरिकांसाठी लागणारी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत विविध टप्प्यांत महसूल यंत्रणेकडून बराच विलंब झाल्याचे नमूद केले आहे. ८० टक्के आगाऊ मोबदला दिल्याशिवाय काम करू देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. तसेच प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर निधीच उपलब्ध न झाल्यामुळे नऊ वर्षांनंतर नव्याने प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. वन संवर्धन कायदा लागू झाल्यावर वनजमिनी प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. २७२ हेक्टर वनजमिनीस अंतिम मान्यता १९९३ मध्ये मिळाली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने कामास सुरुवात झाली. केवळ या एकाच प्रक्रियेत दहा वर्षांचा विलंब झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाच्या किमतीत झालेल्या लक्षणीय वाढीचे मुद्देही मांडण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या मूळ किमतीत ९० कोटींहून अधिकची वाढ झाली. त्यात दरसूचीतील वाढ १९.९२ कोटी, भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन खर्चातील वाढ ९.२९ कोटी, प्रकल्प व्याप्तीतील बदल ४.२७ कोटी, घटक संकल्पचित्र बदल २६.९९ कोटी, इतर कारणे व आस्थापना खर्चामुळे ३०.२२ कोटींचा बोजा पडला. धरणाच्या दरवाजाचा आकार बदलल्यामुळे संचय पातळीत वाढ करून जलसाठा क्षमता वाढविण्यात आली. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रातही वाढ झाली असली तरी ५४ हेक्टरचे वाढीव भूसंपादन करावे लागले. हा प्रकल्प सातपुडय़ाच्या पायथ्याशी असल्याने भूस्तरातील तांत्रिक अडचणींमुळे संकल्पनात मोठे बदल करावे लागल्याचे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. म्हणजे प्रकल्पाचा आराखडा वा मूळ किंमत निश्चित करताना झालेल्या प्राथमिक अभ्यासात या मुद्दय़ांचा विचारही झाला नसल्याचे लक्षात येते.