जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी सहकार आयुक्त व विभागीय सहनिबंधकांकडे भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन, बँकेचे ठेवीदार तसेच ग्राहक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्धारे केली आहे.
जिल्हा बँकेतील संगणक खरेदी प्रकरण, त्यासाठी दिलेले आगाऊ १९ कोटी रुपये, बेकायदेशीरपणे कर्ज वितरण, निव्वल चहापाण्यासाठी लाखो तर फर्निचरसाठी कोटय़वधी रूपयांचा खर्च, बँक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातून काढलेली काही कोटींची रक्कम, स्टेशनरी खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यवहार, बँक नियमन कायदा १९४९ च्या तरतुदींचे पालन न करणे, कर्जफेडीची ज्यांची आर्थिक कुवत नसताना त्यांना कर्ज वितरण करणे, संचालकांशी संबंधित संस्थांकडे मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी असतानाही त्या संचालकांविरुद्ध कारवाई न करणे अशा अनेक आक्षेपार्ह बाबी नाबार्ड बँकेने केलेल्या विभागीय तपासणीत आढळून आल्या आहेत. विभागीय सहनिबंधकांनी केलेल्या तपासणीतही या बाबी उघड झाल्या आहेत. धुळ्याच्या जिल्हा निबंधकांनी केलेल्या लेखा परीक्षणात यांसारख्या अधिक गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे बँकेच्या विश्वासास तडा गेल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. बँकेतील या गैरव्यवहारांविषयी आ. जयंत जाधव यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली असता सहकार राज्यमंत्र्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे प्रशासक नेमणुकीविषयी प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली.
सहकार राज्यमंत्र्यांनी जे संचालक किंवा अधिकारी दोषी असतील त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता अद्याप झालेली नाही, याकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संबंधित दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांविरुद्ध आर्थिक फसवणूक केली म्हणून तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.गुन्हा दाखल न केल्यास घंटानाद, उपोषण, मोर्चा अशा प्रकारच्या आंदोलनांचा वापर करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. निवेदनावर शिवाजी कोठुळे, दिगंबर क्षीरसागर, विकास कवडे, मधुकर गवळी, उत्तमराव बिडवे, अरुण डेर्ले आदींची स्वाक्षरी आहे.