‘जनसुराज्य शक्ती’कडून बोगस लाभार्थीच्या चौकशीची मागणी

प्रशिक्षणाच्या नावाखाली तीन वर्षांत पावणेदोन कोटी रुपयांचा खर्च करून त्याचे फलित काय साध्य झाले, याचा लाभ घेतलेल्या बोगस लाभार्थीची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी गुरुवारी जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक पी. बी. पाटील यांना तासाहून अधिक काळ धारेवर धरले. त्यावर पाटील यांनी महिन्याभरात यासंदर्भातील अहवाल कार्यकर्त्यांना दिला जाईल, असे आश्वासन दिले.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मार्फत स्वर्णजयंती ग्रामरोजगार योजना कार्यक्रम १९९९पासून सुरू झाला आहे. त्यामध्ये तीन वर्षांत गरीब कुटुंबांना दारिद्रय़रेषेच्या वर आणणे, एका कुटुंबाला मासिक उत्पन्न किमान दोन हजार रुपये मिळवून देणे याचा प्रामुख्याने समावेश होता. २००९ ते २०१२ या तीन वर्षांच्या कालावधीत या कार्यक्रमाच्या प्रशिक्षणासाठी १ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च झाला आहे. याची चौकशी टाटा इन्स्टिटय़ूटने केली असता अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य झाले नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
या पाश्र्वभूमीवर य योजनेतील वस्तुस्थिती समाजासमोर यावी, यातील गैरव्यवहार उघडकीस यावा या मागणीसाठी प्रकल्प संचालक पी. बी. पाटील यांना जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घेराव घातला. विविध प्रश्न उपस्थित करीत तासाहून अधिक काळ धारेवर धरले. यामध्ये जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील, अनिल कवाळे,  बी. एस. पाटील, तानाजी मोरे, दत्ता चौगुले, डॉ. दीपक कांबळे, सुनील कावणेकर, शाकीर गवंडी, अण्णा मालगावे, अ‍ॅड. एस. एल. मिरजे आदी कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. महिनाभरात अहवाल देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.