डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करून पूर्व विदर्भात नवे विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आलेला असतानाच भिन्न भौगोलिक आणि पीकस्थिती असलेल्या पश्चिम विदर्भातील खारपाणपट्टय़ासाठीही स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ स्थापन करावे, अशी मागणी आता पुढे आली आहे. माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे यांनीही खारपाणपट्टय़ासाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्र उभारण्याविषयी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांपैकी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाअंतर्गत विदर्भातील ११, तर राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाअंतर्गत १० जिल्हे आहेत. या विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या मोठय़ा भौगोलिक भूभागावरील हवामान आणि पीक पद्धतीत फरक आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांच्या विभाजनाची मागणी सातत्याने होत होती.सरकारने अलीकडेच पूर्व विदर्भात स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात सात सदस्यीय समिती गठित केली. ही समिती आपला अहवाल सरकारला सोपवणार आहे. या समितीने जागा निश्चितीसाठी काही भागाचा दौराही केला आहे.या पाश्र्वभूमीवर पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ात विस्तारलेल्या खारपाणपट्टय़ासाठीही स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ातील १६ तालुक्यांमध्ये सुमारे ७ लाख हेक्टर क्षेत्रात हा खारपाणपट्टा आहे. सुमारे ८९४ गावांमधील १५ लाख शेतकरी या भागातील वेगळ्या समस्यांनी ग्रासलेले आहेत. खारपाणपट्टय़ाची भौगोलिक रचना, भूगर्भातील स्थिती आणि पिकांच्या समस्या या देशातील इतर भागातील शेतीच्या समस्यांहून वेगळ्या आहेत. विशेष म्हणजे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन क्षेत्रात सद्यस्थितीत खारपाणपट्टय़ातील एक इंचही जमीन नाही. या भागात भूगर्भातील पाणी खारे असल्याने सिंचनाला मर्यादा आहेत. अनेक उपाययोजना राबवूनही येथील शेतीविषयक प्रश्न फारसे सुटू शकलेले नाहीत. मध्यंतरी डॉ. व्यंकट मायंदे हे कुलगुरू असताना ‘थेट शेतकऱ्याच्या शेतात संशोधन’ हा प्रकल्प विद्यापीठाचे तज्ज्ञ डॉ. सुभाष टाले आणि दर्यापूर येथील शेतीतज्ज्ञ अरविंद नळकांडे यांच्या पुढाकाराने खारपाणपट्टय़ातील सुमारे १०० शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन राबवावा लागला होता. या संशोधनातील निष्कर्ष सरकारसमोर मांडण्यात आले होते आणि खारपाणपट्टय़ासाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्र स्थापन करण्याविषयी डॉ. व्यंकट मायंदे यांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. तो विचाराधीन आहे.खारपाणपट्टा विद्यापीठातून गेला नाही म्हणून त्याविषयी संशोधन करता येत नाही, असा तर्क विद्यापीठातीलच काही तज्ज्ञांनी मांडल्याने वादही निर्माण झाला होता. खारपाणपट्टय़ाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सुमारे ३०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. मात्र, या भागात शेतीविषयक संशोधन पुरेशा प्रमाणात झालेले नाही, ही शेतकऱ्यांची खंत आहे. मध्यंतरीच्या काळात या भागाची प्रयोगशाळा झाली. खारपाणपट्टय़ात सिंचनाच्या सोयींपासून ते पीक संरचनेपर्यंत तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली आहेत.
