महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) परिसरातील रस्ते व पथदीप दुरुस्ती महामंडळानेच करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा उद्योग व निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष रमेश पवार यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्र विकसित झाल्यानंतर त्यातील रस्ते व पथदीप दुरुस्तीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे दिले आहेत. त्या बदल्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था उद्योगांकडून जकात (आता स्थानिक समिती कर) व मालमत्ता कर वसूल करतात. एमआयडीसीला नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करता यावे म्हणून विकसित औद्योगिक क्षेत्रांमधील रस्ते व पथदीप स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दुरुस्तीसाठी देण्यात आले आहेत. या औद्योगिक क्षेत्रांमधील पाणीपुरवठा, नकाशा मंजुरी, इमारत पूर्णत्व दाखला इ. कामे एमआयडीसीच करते. नाशिकमधील सातपूर एमआयडीसी क्षेत्र १९८२ मध्ये महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून पालिका क्षेत्रात आले. तर अंबड एमआयडीसी क्षेत्र त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने नाशिक मनपा क्षेत्रात आले. अंबड औद्योगिक परिसर महापालिकेअंतर्गत सामील झाला तेव्हा रस्ते सवरेत्कृष्ट होते. अंबड औद्योगिक वसाहत राज्यातील आदर्श औद्योगिक वसाहत होती. सध्या अंबड एमआयडीसी क्षेत्रातील रस्ते नाशिक मनपा हद्दीतील सर्वात वाईट रस्ते आहेत. नाशिक पालिकेच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी ६० ते ७० टक्के उत्पन्न अंबड-सातपूर औद्योगिक वसाहतीतून मिळते. परंतु नाशिक मनपाकडून औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते व पथदीपांची योग्य दुरुस्ती करत नाही, असा आरोपही पवार यांनी केला आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून एमआयडीसीने आपल्या परिसरातील रस्ते व पथदीप दुरुस्ती केल्यास त्याची गुणवत्ता अधिक चांगली राहील तसेच खर्चातही बचत होईल, अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.