विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी कोटय़वधी रुपयांच्या कामांचे ठेके मंजूर करत नव्या चर्चेला तोंड फोडणाऱ्या स्थायी समितीचा कारभार नव्या वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. कल्याण-डोंबिवली परिसरातील भुयारी गटारांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सुमारे ७० कोटी २० लाख रुपयांचा मंजूर करण्यात आलेला ठेका चौकशीच्या फेऱ्यात सापडला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारने कोकण विभागीय आयुक्त राधेश्याम मोपलवार यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.गेल्या महिनाभरात स्थायी समितीने घाईघाईने मंजूर केलेल्या काही ठेक्यांविषयी राज्य सरकारकडे तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. कल्याण -डोंबिवली महापालिका हद्दीतील भुयारी गटार योजनेच्या देखभालीचे काम करण्यासाठी ‘अ‍ॅकॉर्ड वॉटरटेक अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीला ७० कोटी २० लाख रुपयांचा ठेका देण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यातील स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. या कंपनीला नवी मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकली आहे, अशी माहिती या वेळी अर्चना कोठावदे या नगरसेविकेने दिली. त्यामुळे या कंपनीला ठेका देण्यास त्यांनी विरोध केला. या कामासाठी पाच वेळा निविदा मागवण्यात आल्या. त्या वेळी या कंपनीला तीन वेळा अपात्र ठरवण्यात आले. पुरेशी स्पर्धा न करता हे काम देण्यात येत असल्याचा आरोप कोठावदे यांनी केला. मात्र अन्य सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन हा विषय मंजूर केला. कार्यकारी अभियंता अशोक बैले यांनी निविदेतील अटीनुसार हे काम देण्यात येत असून त्यामध्ये चुकीचे काही नाही, असे स्पष्टीकरण सभेत दिले होते. याप्रकरणी कौस्तुभ गोखले यांनी नगरविकास विभागाकडे अ‍ॅकॉर्डला देण्यात आलेल्या ठेक्याची तक्रार केली. ‘हे काम प्रत्यक्षात १० कोटींचे आहे. ते ७० कोटींचे कसे झाले, तसेच या कामासाठी अर्थसंकल्प तरतूद नाही, असा आरोप गोखले यांनी या तक्रारीत केला. संबंधित कंपनीला महापालिकेने तीन वेळा अपात्र ठरवले असताना हा ठेका संबंधित कंपनीला कशाच्या आधारे मंजूर करण्यात आला, अशी तक्रारही गोखले यांनी नगरविकास विभागाकडे केली आहे. याप्रकरणी श्रीकांत सिंग यांनी कोकण विभागीय आयुक्त राधेश्याम मोपलवार यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे पत्र कक्ष अधिकारी श्रीकांत जांभवडेकर यांनी विभागीय आयुक्त तसेच महापालिका आयुक्तांना पाठवले आहे. यासंबंधी स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी देखभाल दुरुस्तीची कामे तातडीने व्हावीत यासाठी हा ठेका महत्त्वाचा आहे, असे सांगितले. या प्रकरणात काहीही चूक झाली नसताना शासनाकडे तक्रार करण्यात आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
