ग्रामपंचायतींनी गावाच्या अडचणी आणि प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सूक्ष्म नियोजन करावे जेणेकरून गावाच्या विकासासाठी मुक्त स्वरूपाचे अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही होईल. त्यासाठी लोकसहभागातून विविध योजना गावाच्या विकासासाठी राबविण्याचा शासनाचा विचार आहे. तरी आता ग्रामीण भागाच्या सर्वागीण विकासासाठी गाव घटक केंद्रित करून सूक्ष्म नियोजन आराखडा तयार करण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
दिवंगत लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ग्रामविकास विभागातर्फे विकेंद्रित, सशक्त व पारदर्शी पंचायतराज व्यवस्थेअंतर्गत शाश्वत ग्रामविकास राज्यस्तरीय कार्यशाळेचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज करण्यात आला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. कराडच्या वेणूताई चव्हाण सभागृहामध्ये ग्रामविकास विभागाच्यावतीने आयोजित या राज्यस्तरीय कार्यशाळेस राज्याचे ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, पालकमंत्री रामराजे निंबाळकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री सतेज पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अरूणादेवी पिसाळ, अमरावती जिल्हा परिषद अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे, आमदार बाळासाहेब पाटील, प्रभाकर घार्गे, दीपक चव्हाण, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधु, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित बांगर, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले की, सध्या जिल्हा हा नियोजनाचा घटक जात असून, मानव विकास निर्देशानुसार तालुका घटक धरून काम करणे गरजेचे आहे. यापुढील काळात गाव घटक धरून विकासाचे नियोजन करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. पंचायत राज यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने भर दिला असून, नियोजनाच्या प्रक्रियेत विकेंद्रीकरण करून पंचायत राज व्यवस्थेला विकासासाठी निधी देण्याचीही भूमिका राज्य शासनाने स्वीकारली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार देऊन त्या अधिक सक्षम आणि बळकट करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. तालुका आणि गावपातळीवर आता विविध विकासकामांचे अधिकार देण्यात येत असून, पंचायतराज संस्थांनी अधिक दर्जेदार आणि गुणात्मक कामे करून ग्रामीण विकास साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गावाच्या विकासाचा आराखडा लोकसभागातून स्थानिक पातळीवरील गरजा विचारात घेऊन करावा, शासकीय व निमशासकीय विभागतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या निर्णयाची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडावी. सर्वच घटकांनी विकास कामात सहकार्याची व पारदर्शकतेची भूमिका घ्यावी असा सल्ला त्यांनी दिला. जिल्हा वार्षिक योजनांना अधिक तरतूद करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असून, यामध्ये जिल्हा परिषदांना मोठे अधिकार दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले असून, महिलांनी या अधिकारांचा चांगला वापर करून निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. पंचायतराज व्यवस्थेकडील कामे अतिशय पारदर्शक आणि दर्जेदार व्हावीत अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासाला मोठा निधी दिला असून, पंतप्रधान सडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या निर्णयाचेही त्यांनी स्वागत केले. कृषी कर्ज, स्वच्छ पाणी पुरवठा, महिलांचे विविध योजनांचेही पवार यांनी स्वागत केले.
पावसाअभावी दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दुष्काळग्रस्तांना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आदी उपक्रमांना शासनाने प्राधान्य दिले आहे. तसेच उरमोडी टेंभू योजनेलाही निधी देऊन या योजनांच्या कामाला गती दिल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी आवर्जुन नमूद केले.
जयंत पाटील म्हणाले की, गावाच्या सर्वागीण विकासासाठी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये हजेरी लावणे बंधनकारक असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजाणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामविकासाचे नियोजन गावपातळीवरच करावयाचे असून, सूक्ष्म नियोजनाद्वारे गावाची सक्षम उभारणी नियोजनबध्द आराखडय़ाच्या माध्यमातून करावयाची आहे. याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून देण्यावर शासनाचे प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकसाला मोठा वाव मिळाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
प्रास्ताविक भाषणात एस. एस. संधू यांनी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास खात्यातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. यशदाचे सुमेत गुर्जर यांनी पंचायतराज सक्षमीकरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखडय़ाची माहिती दिली. कार्यक्रमास राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह कराडचे प्रांताधिकारी संजय तेली, तहसीलदार सुधाकर भोसले, गटविकास अधिकारी डॉ. आबासाहेब पवार यांची उपस्थिती होती.