सहकारी पतंसस्था आणि बँका दिवाळखोरीत गेल्याने हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या ठेवीदारांनी आपल्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी धुळे व नंदुरबार जिल्हा ठेवीदार हक्क संरक्षण समितीच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चात आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत झालेल्या बहुसंख्य ठेवीदारांनी सहभाग घेतला. मोर्चेकरी सहकार खाते आणि शासनाच्या बेपर्वा वृत्तीचा घोषणांव्दारे तीव्र निषेध व्यक्त करीत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत गिंदोडीया, दिनेश कापडणीस यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले.
शहरात दहा वर्षांपासून वेगवेगळ्या प्रकाराच्या गैरव्यवहारांमुळे काही बँका व अनेक पतसंस्था डबघाईस गेल्या आहेत. या पतसंस्था व बँकांमध्ये ठरावीक कालावधीसाठी ठेव ठेवलेल्यांना आपले हक्काचे पैसे परत मिळविणे त्यामुळे कठीण झाले आहे. ज्यांना महत्प्रयासाने ठेवी परत मिळाल्या त्यांना काही रकमेवर पाणी सोडणे भाग पडले. त्यामुळे ठेव ठेवल्याचा त्यांना कोणताही फायदा न होता उलट तोटा झाला. ज्यांच्या ठेवी अडकल्या आहेत, त्यांच्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतीच कार्यवाही होताना दिसत नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रशासक मंडळाऐवजी पाच सदस्यीय पंच समिती नेमणे, कर्जदारांना सवलत देऊन वसुली करणे, संस्थांच्या मालकीच्या मालमत्तेची विक्री करणे, पतसंस्था बुडविण्यात कारणीभूत संचालक व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्यावर जबाबदाऱ्या निर्धारित करून जमीन महसूलप्रमाणे वसुली करणे, मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या आर्थिक सहायता योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात धुळे व नंदुरबार जिल्ह्य़ाचा समावेश करणे आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. शासन आणि सहकार खात्याने ठेवीदार हक्क संरक्षण समितीने सुचविलेल्या या पाच कलमी उपाय योजनांची योग्य प्रकारे तज्ज्ञांकडून आखणी करून त्वरित अंमलबजावणी करावी, ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळवून द्याव्यात, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, तसेच औरंगाबाद खंडपीठात शासनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली जाईल असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.