जिल्ह्य़ात अपंग मुला-मुलींच्या शासकीय मान्यताप्राप्त २० ते २५ शाळा आहेत. या शाळांना शासनाचे पूर्णपणे अनुदान असले तरी २००० नंतर मान्यता मिळालेल्या एकाही शाळेला महाराष्ट्र शासनाने अनुदान दिले नसल्याने या शाळेत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर हलाखीची वेळ आली आहे. १३ वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने एकाही अपंग शाळेला अनुदान न देण्याचे कारण काय, असा सवाल या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून केला आहे.
जिल्’ाातील शासकीय मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये मतिमंद, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, अंध व बहुविकलांग इत्यादी प्रकारांतील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाचा अंकुश असलेल्या या शाळांना सन २००० वर्षांपूर्वी मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर गेल्या १३ वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने एकाही शाळेला अनुदान दिलेले नाही. महाराष्ट्रात अपंग विद्यार्थ्यांच्या हजारपेक्षा अधिक शाळा आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या, परंतु अद्याप अनुदान प्राप्त न झालेल्या अनेक शाळा आहेत. २००० नंतर कोणत्याही अपंग शाळेला अनुदान न देण्याचे कारण या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना समजेनासे झाले आहे. सामाजिक न्याय खाते शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे आल्यावर ते तरी आपल्या प्रश्नांना न्याय देतील असे या कर्मचाऱ्यांना वाटत होते. परंतु त्यांची निराशा झाली.
काही दिवसांपूर्वी मोघे हे नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर आले असता त्यांनी महाराष्ट्रातील १०० अपंग संस्थांचे प्रस्ताव अनुदानासाठी आले असून त्यांचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडवू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. १५ दिवसांत अपंग शाळांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करून अपंग शाळांमधील सर्वाना न्याय मिळवून देणार, अशी वल्गना त्यांनी केली होती. या सर्व घोषणा हवेतच विरल्याची भावना या कर्मचाऱ्यांची झाली आहे.
या अपंगांच्या शाळांमध्ये १३ वर्षांपासून शिक्षक अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर (प्रतिमाह दोन ते चार हजार रुपये) काम करीत आहेत. या पगारात घरखर्चही व्यवस्थित भागत नाही. अलीकडेच अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या नवीन शाळांची तपासणी करण्यात आली. ही तपासणी होऊन तीन महिने झाले. परंतु पुढे काय झाले, हे समजलेले नाही. कधी अनुदान मिळेल, हा प्रश्नकर्मचाऱ्यांना सतावत आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार अनेक नवनवीन शाळा व महाविद्यालयांना मान्यता देत आहे, तर दुसरीकडे हेच शासन अपंग शाळांबाबत उदासीन का, हा प्रश्न अनेकांना भेडसावत आहे. सर्वसाधारण शाळांमध्ये शिक्षकास नोकरी मिळाल्यावर प्रथम तीन वर्षे त्यास शिक्षकसेवक म्हणून ठरावीक रकमेवर काम करावे लागते. तीन वर्षांनंतर त्यास कायमस्वरूपी करण्यात येऊन चौथ्या वर्षांपासून नियमांप्रमाणे पगार मिळण्यास सुरुवात होते. परंतु अपंग शाळेतील शिक्षकांना १३ वर्षांपासून फक्त दोन ते चार हजार रुपयांवरच रखडावे लागत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर अनेकांकडून कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या पाल्यांचे शाळेचे शुल्क भरणेही त्यांना अवघड झाले आहे. अपंग शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या स्थितीस कोण जबाबदार, असा सवाल या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
शिक्षक आमदार सुधीर तांबे यांनी अनुदानविषयक धोरणाबाबत शासनाकडे बाजू मांडण्याची गरज आहे. सर्वसाधारण शाळांसाठी विविध योजना व सवलतींचे धोरण आखले जात असताना अपंग शाळांप्रती भेदभाव न करण्याची शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.