‘बालकांचा मोफत शिक्षण व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा-२००९’ अन्वये जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेचा स्वतंत्र शिक्षण विकास अराखडा तयार करण्यात येणार आहे. स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत हा अराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या कायद्याची माहिती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सर्व साधारण सभा आज विठ्ठलराव लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी सभेस उपस्थित असलेल्या राज्य सरकारच्या निरीक्षक, शिक्षण सहसंचालक डॉ. शकुंतला काळे यांनी ही बाब सभेत स्पष्ट केली. निरीक्षक म्हणुन पुणे येथील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) बबनराव दहिफळेही उपस्थित होते. डॉ. काळे व प्रभारी शिक्षणाधिकारी नवनाथ औताडे यांनी कायद्याची व त्यातील तरतुदींची माहिती सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना दिली. सदस्यांच्या शंकांचे निरसन डॉ. काळे यांनी केले. अनेक सदस्यांनी विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा न घेता ८ वी उत्तीर्ण करण्याच्या धोरणाचा विपरीत परिणाम होत असल्याची तक्रार केली.
सदस्यांनी कायद्याबाबत काही हरकतीचे मुद्देही उपस्थित केले. कायदा संमत झाला, आता त्यात दुरुस्ती  शक्य नसल्याने सुचनांचा स्वीकार कसा केला जाणार, कायद्यात पालक घटक दुर्लक्षीत राहीला, त्याच्या सहभागाशिवाय कायदा कसा राबवणार, शिक्षण संस्था देणग्या घेतात, मात्र पावत्या देत नाहीत, पावती नसेल तर अशा संस्थांवर कारवाई कशी करणार याकडे सुभाष पाटील यांनी लक्ष वेधले. शाळेत दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी होत नाही, विद्यार्थ्यांना हव्या त्या जवळच्या शालेत प्रवेश मिळत नाही, गुरु-शिष्याचे नाते वेगळी पंरपरा सांगणारे असताना विद्यार्थ्यांस शिक्षा केली म्हणुन कायद्याचा बडगा कशासाठी असे आक्षेप सुजित झावरे यांनी घेतले.
शिक्षकांची अवांतर कामे बंद करुन त्यांना केवळ शिक्षणाचे काम द्या, शालेय पोषण आहार शिजवण्यात त्यांचा वेळ खर्च होतो, असे संभाजी दहातोंडे म्हणाले. विश्वनाथ कोरडे यांनी वर्गात मोबाईलवर बोलणाऱ्या शिक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली. शाळाबाह्य़ मुलांना वयानुरुप वर्गात दाखल करताना त्याचा इतर विद्यार्थ्यांवर परिणाम होत असल्याकडे प्रतिभाताई पाचपुते व शरद नवले यांनी लक्ष वेधले. कॉ. आझाद ठुबे यांनी गुणवत्ता चाचणी घेतल्याशिवाय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करु नये अशी मागणी केली.
सभापती प्रा. शाहुराव घुटे, श्रीमती शिरसाट, श्रीमती चकोर, परमवीर पांडुळे, प्रविण घुले, बाळासाहेब दिघे आदींनी चर्चेत भाग घेतला.      
बदल्यांवरच भरकटली चर्चा
या कायद्यातील तरतुदी व त्या ३१ मार्च २०१३ पर्यंत पुर्ण करण्यासाठी जि. प.ची उपाययोजना यावर चर्चा होणे आवश्यक होते. मात्र या मुद्याला एकाही सदस्याने हात घातला नाही. कायद्यातील तरतुदी काय आहेत, अशीही विचारणा झाली नाही. मात्र शिक्षकांच्या बदल्या, बदल्यांची ऑनलाईन पद्धत असे आवडीचे विषय सदस्यांनी जाणीवपुर्वक उपस्थित केल्याने चर्चा इतकी भरकटली की बदल्यांची ऑनलाईन पद्धत बंद करा (विश्वनाथ कोरडे) अशीही मागणी झाली.

 शिक्षकांची बरीच आवांतर कामे बंद
शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाची चर्चाही काजू, बदाम, किसमीस देण्याच्या मागणीपर्यंत (आझाद ठुबे) घसरली. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा बंद केल्या नाहीत, केवळ त्याची मुल्यमापन पद्धत बदलली आहे, चाचणी परीक्षा सुरुच आहे, कायद्यामुळे शिक्षकांना आता केवळ जनगणना, निवडणूक, आपत्तीव्यवस्थापन अशीच कामे करावी लागतील, इतर कामे बंद होतील, असे शिक्षण सहसंचालक डॉ. काळे यांनी सांगितले.
पुरूष सदस्य उदासीन
कायद्याच्या अंमलबाजवणीची जबाबदारी असलेले जिल्हा परिषद सभागृह त्याबद्दल उदासीन असल्याचेच आज दिसले. महत्वाच्या विषयावर सभा असुनही सभेस आवश्यक असलेला कोरम जेमतेमच पुर्ण होऊ शकला. बहुसंख्य सदस्य अनुपस्थित होते किंवा विलंबाने सभेस आले. महिला सदस्यांची उपस्थिती मात्र लक्षणिय होती.