अवैध जमीन हस्तांतरणाला जिल्हाधिकाऱ्यांची स्थगिती

* नगरसेवकाची तक्रार
* निर्णयामुळे नगरपरिषदेला चपराक  
नगरपरिषद हद्दीतील नझूल क्रमांक ५४ मधील प्लॉट नंबर २०/४ मधील १६८३२.२ चौ.मी.जागा ठोक भाजीबाजार विकसित करण्याच्या उद्देशाने भाजी व्यापारी असोसिएशन या संस्थेला नगरपरिषदेने नियमबाह्य़रित्या ठराव घेऊन जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला होता. याप्रकरणी भाजपचे नगरसेवक सूर्यकांत इलमे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून दाद मागितली. या तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांनी नगरपरिषदेने जमीन हस्तांतरणाच्या घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे नगर परिषदेला चांगलीच चपराक बसली आहे.
नगर परिषदेच्या मालकीची असलेली जागा भाजी व्यापारी असोसिएशन या संस्थेस एकमात्र एकमुस्त रक्कम १ लाख रुपये देऊन ९ वर्षांच्या कालावधीकरिता व त्यानंतर पुढील ९ वर्षांसाठी पुन्हा २० टक्के वाढ करण्याचा ठराव नगरपरिषदेने ५ जुलै २०११ ला घेतला होता. तत्पूर्वी, ४ मार्च २०११ रोजी सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक ७७ नुसार बाजार हटविण्याचा ठराव संमत करण्यात आला होता तरीही नगरपरिषदेने ५ जुलैला सर्वसाधारण सभेत धोरण निश्तिच करून बीओटी तत्त्वावर भाजी बाजार विकसित करण्यासाठी भाजी व्यापारी असोसिएशनला देण्याचा निर्णय घेतला. नगरपरिषदेच्या या निर्णयाने पालिकेचे नुकसान होणार असल्याने नगरसेवक इलमे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रक्रार केली. या तक्रारीवर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. यात नगरपरिषदेने नियमबाह्य़रीत्या ठराव घेऊन शासकीय जागा खासगी कंत्राटदाराला देण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायती, नगर परिषद व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम ९२(१) मध्ये कोणत्याही नगरपालिकेने राज्य शासनाच्या मंजुरीशिवाय आपली स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करता कामा नये, असे नमूद केले आहे. यामुळे नगरपरिषदेने बीओटी तत्त्वावर भाजी बाजार व्यापारी असोसिएशनला नाममात्र दरात भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. ही बाब बेकायदेशीर असून नियमाचा भंग करणारी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे नगरपरिषदेला चांगलीच चपराक बसली आहे.