कधी अर्भक तर कधी तान्ही मुले.. कधी वेगवेगळ्या कारणांनी रस्त्यावर आलेली वा संकटात सापडलेली बालके.. अशा एक ना अनेक कारणांनी कोणत्याही पोलीस ठाण्याचा अथवा सामाजिक संस्थेचा दूरध्वनी खणखणतो. त्यांना ताब्यात घेतल्यावर मग शोध सुरू होतो त्या बालकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याचा. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणारे पोलीस असो वा सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते असोत, त्यांच्यामार्फत या बालकांच्या संगोपनासाठी ठिकठिकाणचे दरवाजे ठोठावले जातात. तथापि, या प्रक्रियेत सर्वात महत्वपूर्ण भूमिका निभावणाऱ्या जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या कामकाजापासून हे सारे घटक अनभिज्ञ असल्याचे वारंवार अधोरेखित झाले आहे. या स्वरुपाच्या बालकांना सुरक्षित निवारा देण्यासोबत त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात कारवाईचे अधिकार देखील या समितीला आहेत.
बाल कल्याण समितीच्या एकूणच कार्याबद्दल अनेक घटकांमध्ये अनभिज्ञता असल्याचे दिसते. या समितीचे कार्य काही उदाहरणांवरून लक्षात येईल. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात मनमाड येथे एका चिमुरडीला ‘मार्गावर सोडणे’ या प्रथेखाली धर्म प्रसारासाठी सोडण्याचा प्रयत्न होणार असल्याची कुणकुण अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीला लागली होती. त्यावेळी अंनिसच्या तक्रारीवरून जिल्हा बाल कल्याण समितीने हस्तक्षेप केला आणि चिमुरडीच्या पालकांना परिणामांची जाणीव करून दिली. म्हणजे, एखाद्या बालकावर काही अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर समितीला थेट कारवाई वा हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत. दुसरे उदाहरण, निफाड तालुक्यातील जायखेडा गावानजीक शेतात सापडलेल्या दोन दिवसाच्या बाळाचे. पोलिसांनी या बाळाला ताब्यात घेऊन ठाण्यात आणले. परंतु, त्याच्या संगोपनाची जबाबदारी कोणाकडे सोपवायची असा प्रश्न निर्माण झाला. बेवारस बालके सापडल्यावर असा प्रश्न पोलीस यंत्रणेसह सामाजिक संघटनांना नेहेमीच भेडसावत असतो. अशा बालकांच्या संगोपनाची त्यातही प्रामुख्याने कायद्याच्या अनुषंगाने ज्यांना संरक्षणाची विशेष गरज आहे अशा बालकांची जबाबदारी बाल कल्याण समितीवर असते. नाशिक जिल्ह्यात ही समिती अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. बाल कामगारांचा प्रश्न, बाल मजुरी, बालकांचे शिक्षण अशा विविध मुद्यांवर ती काम करते. या समितीच्या कामकाजाची ही एक बाजू.
या व्यतिरिक्त बाल कल्याण समिती रेल्वे किंवा बस स्थानक, मंदिर परिसरात, बगीचा वा इतर ठिकाणी बेवारस सापडणारी बालके, कधी कधी आई-वडिलांमधील टोकाच्या वादामुळे मुलांमध्ये निर्माण झालेले असुरक्षिततेचे वातावरण, पालकांमधील आई किंवा वडिल यांच्यापैकी कोणी एकच हयात असेल आणि मुलांच्या संगोपनात अडचणी येत असल्यास, कुटूंबातील एखाद्या व्यक्तीकडून मुलीवर लैंगिक अत्याचार होत असल्यास आणि अनाथ बालके अशा बालकांशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नावर काम करत आहे. शून्य ते १८ वयोगटातील बालकांचे हक्क व त्यांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी काम करते. बेवारस सापडलेल्या बालकांची समस्या, त्यांचा वयोगट लक्षात घेऊन संगोपनाची जबाबदारी शासकीय निकषानुसार संबंधित संस्थेवर टाकली जाते. समितीच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील शिशुगृहे, बालगृह, निरीक्षण गृह, अनाथाश्रम, विविध सामाजिक संस्था येतात.
नाशिक जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी वैशाली साळी यांच्याकडे असून सदस्य म्हणून मीनल बोरसे आणि हारूल शेख कार्यरत आहेत. बाल कल्याण समितीचे कार्यालय उंटवाडी येथील निरीक्षण गृहात आहे. समितीच्या कार्यालयास स्वतंत्र वास्तु नाही. मात्र निरीक्षण गृह तसेच आधाराश्रम या ठिकाणी समितीकडे आलेल्या तक्रारीचा निपटारा अनुक्रमे प्रत्येक बुधवारी आणि शुक्रवारी या ठिकाणी भरविण्यात येणाऱ्या न्यायालयाच्या माध्यमातून करण्यात येतो. प्रसंगी वेगवेगळ्या संस्थांच्या मदतीने पालकांचे समुपदेशन, बालकांवर आवश्यक ते औषधोपचार करण्याची व्यवस्था केली जाते. त्या बालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी संबंधित संस्थेकडे वर्ग केल्यानंतर समिती देखरेख ठेवते. सामाजिक संस्था, पोलीस व सर्वसामान्य नागरिकांनाही बालकांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात नाशिक जिल्हा बाल कल्याण समितीकडे दाद मागता येईल.