भंडारा येथील ९७० कृषक जमीन अकृषक केल्याप्रकरणी भंडाऱ्याचे तत्कालीन आणि गोंदियाचे विद्यमान जिल्हाधिकारी प्रदीप काळभोर, तसेच भंडाऱ्याचे तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि येथील विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.यशवंत गेडाम यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा १९ डिसेंबरला  नागपूरच्या विधिमंडळात करण्यात आली, मात्र जिल्हाधिकारी प्रदीप काळभोर यांच्या निलंबनाचे आदेश आज, २१ डिसेंबरलाही गोंदिया कार्यालयात पोहोचलेच नाहीत,   अशी    माहिती या संदर्भात आज विचारणा केल्यावर गोंदियाचे निवासी उपजिल्हाधिकारी  प्रकाश शर्मा यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना दिली.
तसेच डॉ.यशवंत गेडाम यांच्या जागी नियुक्त करण्यात आलेले नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जोंधळे हेही आजपर्यंत कार्यालयात आलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. जिल्हाधिकारी प्रदीप काळभोर याआधी भंडारा येथे जिल्हाधिकारी म्हणून, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.यशवंत गेडाम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असतांना त्यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून साडेचारशे एकर कृषक जमीन अकृषक करून दिली. या प्रकरणात त्यांनी मोठी माया जमविल्या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी हिवाळी विधिमंडळ अधिवेशनात  गदारोळ केला. त्यामुळे राज्य शासनाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा करावी    लागली,    मात्र    जिल्हाधिकारी प्रदीप काळभोर यांना निलंबित केल्याचे आदेश येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आज, २१ डिसेंबरपर्यंत प्राप्त झाले नव्हते.   त्यामुळे   विधिमंडळात    केलेली ही घोषणा फक्त    घोषणाच    राहते    की    काय,    असा   प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गेडाम यांना कार्यमुक्त करण्याचा आदेश पूर्वीच प्राप्त झाला होता. त्यांच्या जागी कोकणच्या जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षपदी असलेले जोंधळे यांची नियुक्त करण्यात आली, मात्र ते येथे आले नसल्याने त्यांचा प्रभारदेखील जिल्हाधिकारी प्रदीप काळभोर यांच्याकडेच आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पददेखील रिक्त असल्यामुळे जिल्हा परिषदेची कामे खोळंबली आहेत. आजपासून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार ग्रामविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन साबळे यांना देण्यात येणार असल्याचे चर्चा गोंदिया जिल्हा परिषदेत आहे.