बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात महत्त्वाचा कायदा सरकारने अमलात आणला. या कायद्यामुळे संपूर्ण देशाचे चित्र बदलणार असून देशाला महासत्ता करण्याची ताकद या कायद्यात आहे, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी केले.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या विषयावर जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेत त्या बोलत होत्या. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीनाताई बुधवंत, उपाध्यक्ष समशेर वरपूडकर, जिल्हाधिकारी डॉ. शालिग्राम वानखेडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. पी. मित्रगोत्री, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज नीला आदी उपस्थित होते. महासत्ता होण्यासाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. देशातील लोकसंख्या सक्षम करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा असून, या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर थेट केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष आहे. त्यामुळे हे केवळ शिक्षण विभागाचे काम नसून यात सर्वाचे योगदान आवश्यक आहे. सर्वाच्या सहभागातूनच या कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी होऊ शकते, असे फौजिया खान म्हणाल्या.
या कायद्यामुळे बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला. त्यामुळे मुलांना शाळेत आणण्याची जबाबदारी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संपूर्ण समाजाची आहे. एवढेच नाही, तर शारीरिकदृष्टय़ा अपंग व मानसिकदृष्टय़ा खचलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण देणे अनिवार्य केले आहे. शिक्षणासोबतच सरकारने गुणवत्तेवरही भर दिला आहे. सर्व शाळांमध्ये दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोबतच विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची उपस्थिती तथा अनुपस्थिती यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी चाइल्ड/टीचर्स ट्रॅकिंग सिस्टीम गरजेचे आहे. त्यासाठी विद्यार्थाना आधार क्रमांक देण्यात येणार असून, जिल्हा प्रशासनाने सर्व शाळांसाठी आधार कार्ड मोहीम जोमाने राबवावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.