मराठवाडय़ातील दुष्काळाची तीव्रता वाढते आहे. गाव ओस पडू लागले आहे. अशा अवस्थेत वीज मंडळामार्फत सक्तीने वसुली केली जात आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ करावी तसेच चारा, पाणी आणि रोजगार हे तिन्ही प्रश्न पंधरा दिवसांच्या आत सोडविले नाही तर मराठवाडय़ात सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये आंदोलन करू, असा इशारा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी दिला.
संपूर्ण मराठवाडय़ात दुष्काळ जाहीर व्हायला हवा, तसेच शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ व्हावीत अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असे सांगत खासदार मुंडे यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केली. मराठवाडय़ासाठी किमान ३ हजार कोटी रुपयांची गरज असून हा निधी केंद्राकडून उपलब्ध करून घेणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. राष्ट्रवादीचे नेते केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार केवळ बोलून सहानुभूती दाखवतात. त्यांचे सरकार कृतीतून काहीच करत नाही. मराठवाडय़ाला पाणी देण्यासंबंधी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी घेतलेली भूमिका अशोभनीय असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादीने स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याची भाषा केली आहे. या विषयी बोलताना मुंडे म्हणाले की, त्यांच्या या निर्णयाचे आपण स्वागत करू. पण खरंच हिंमत असेल तर त्यांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवून दाखवावी. निवडणुकीपेक्षाही मराठवाडय़ातील दुष्काळावर अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. टँकरचे अधिकार तहसीलदार स्तरावर देण्यात यावेत, तसेच चारा छावण्यांबरोबरच शेतकऱ्यांना चारा तगाई म्हणून रोख रक्कम दिली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.१९७२ च्या दुष्काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या संयुक्त समितीने विचारविमर्श केला. आताही अशी समिती नेमण्याची गरज आहे. सरकारने तसे केले नाही तरी त्यांना योग्य ती माहिती देणे कामच असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
संग्रहित लेख, दिनांक 2nd Jan 2013 रोजी प्रकाशित
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करा
मराठवाडय़ातील दुष्काळाची तीव्रता वाढते आहे. गाव ओस पडू लागले आहे. अशा अवस्थेत वीज मंडळामार्फत सक्तीने वसुली केली जात आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ करावी तसेच चारा, पाणी आणि रोजगार हे तिन्ही प्रश्न पंधरा दिवसांच्या आत सोडविले नाही तर मराठवाडय़ात सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये आंदोलन करू,
First published on: 02-01-2013 at 02:42 IST
मराठीतील सर्व मराठवाडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Electrisity bill should be not applicable to famine farmers