ठिबकचे क्षेत्र कमी दाखवून प्रत्यक्षात कागदावर कोटय़वधी खर्च झाल्याचे दाखविणाऱ्या कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.
आश्वी (ता. संगमनेर) येथील ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांच्या उद्घाटनप्रसंगी आयोजित केलेल्या समारंभात मंत्री विखे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी सरपंच अहमद शेख होते. यावेळी विखे कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. भास्कर खर्डे, उपाध्यक्ष रामभाऊ भुसाळ, माजी संचालक विजय चतुरे, माधवराव गायकवाड, विनायक बालोटे, जि. प.चे माजी सदस्य अण्णासाहेब भोसले, आर. डी. कदम, कैलास तांबे, सरपंच हरिभाऊ ताजणे, उपसरपंच गोरख म्हसे, तहसीलदार संदीप आहेर, उपविभागीय कृषी अधिकारी पंडितराव लोणारी आदी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले की, काही अधिकाऱ्यांनी कमी क्षेत्रावर ठिबक सिंचन योजना राबवून प्रत्यक्षात मात्र कागदावर जादा पैसे काढले. या अधिकाऱ्यांची लवकरच चौकशी करुन दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. ठिबकचे नवीन धोरण राज्य सरकारने घेतले असून, ठिबक सिंचन संचाच्या किमती कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ठिबक सिंचनाच्या कंपन्यांना जादा पैसे शेतकऱ्यांकडून आकारता येणार नाही. शेती मालाच्या विक्रीच्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करू शकलो नाही, अशी खंत व्यक्त करुन विखे म्हणाले की, राज्याच्या पणन मंडळाने केवळ बाजार समित्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले. वास्तविक पणन मंडळाने शेती माल विक्रीची व्यवस्था करणे गरजेचे होते. आपण मंत्री झाल्यानंतर पणन महामंडळ गतीमान करण्याचे धोरण हाती घेतले आहे. शेती मालाच्या किमती कमी झाल्यावर शेतकरी रस्त्यावर उतरतो हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. राज्यात २० लाख हेक्टरवर फळबाग लागवड आहे. परंतु पूर्णपणे शेतकरी वाऱ्यावर आहे. असे स्पष्ट करुन विखे म्हणाले की, ८ हजार ५०० आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. तसेच कृषी खात्याच्या सुविधा उपलब्ध असलेल्या राज्यातील ३५० गावे दत्तक घेण्यात आले आहेत. या गावांमध्ये दोन वर्षांत शेती विषयक योजना व संशोधन याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी विनायक बालोटे यांनी स्वागत केले, तर विजय चतुरे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाचे संचालक डुंबरे यांनी आश्वी बुद्रुक येथील बाजारतळावर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी २० लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाची माहिती दिली. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मंत्री विखे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
संगमनेरच्या वाळूतस्करांवर कारवाईचा इशारा
संगमनेरच्या पूर्व भागात प्रवरा नदीपात्रातून मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा वाळूउपसा सुरू आहे. वाळूतस्करांवर कारवाई करण्यास महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. त्यामुळे हे अधिकारी नेमके कुणाच्या दबावाखाली काम करतात याचे कोडे मात्र उलगडत नाही. या भागात पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मध्यस्थी करण्यासाठी दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. या दलालांची नावे लोकांनी आपल्याला कळवावीत. आपण या दलालांविरुद्ध कठोर कारवाई करू, असा इशारा मंत्री विखे यांनी दिला.