भरमसाठ वाढलेल्या वीज दरवाढीमुळे राज्यातील उद्योग बंद करण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील उद्योगधंदे कायम राहावे, यासाठी उद्योगांना कमी दरात वीज पुरवठा करावा, या मागणीसाठी औद्योगिक समन्वय समितीची स्थापना झाली आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून सरकारसमोर आंदोलनात्मक पध्दतीने  उद्योगाच्या समस्या मांडण्यात येतील. या आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींना घेराव, नागपूर येथे धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार समन्वय समितीने व्यक्त केला. आज येथे संघटनेच्या पत्रकार परिषदेत याची घोषणा करण्यात आली.
राज्य सरकारने वीज दरवाढीचा पुनर्विचार केला नाही तर राज्यातील उद्योजक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणार आहे. या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १३ डिसेंबर रोजी संपूर्ण राज्यात महावितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर घंटानाद, १५ व १६ डिसेंबर रोजी सर्व आमदारांना घेराव, हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार औद्योगिक संघटना समन्वय समितीने व्यक्त केला. या संदर्भात संघटनेची महत्वपूर्ण बैठक येथे आज झाली.
राज्यातील उद्योग टिकावा व रोजगार कायम राहावा, यासाठी राज्य सरकारने देखील प्रयत्न करण्याची गरज आहे. उद्योग टिकविणे हे जसे उद्योजकांचे कर्तव्य आहे तसे त्याला पुरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील प्रयत्न करण्याची गरज आहे, पण राज्य सरकार उद्योग वाचविण्यासाठी प्रयत्नरत नाही. त्यामुळे सरकार विरोधात आंदोलनाचा इशारा औद्योगिक संघटना समन्वय समितीने दिला आहे. या माध्यमातून सरकारला वाढलेले वीज दर कमी करण्याची महत्वपूर्ण मागणी समन्वय समिती पुढे रेटणार आहे.
यासाठी राज्यातील २५ विविध औद्योगिक संघटना एकत्र आल्या असून त्यांनी या विरोधात कामकाज करणे सुरू केले आहे. वीज दर नियंत्रणात आणण्यासाठी संघटना वीज नियामक आयोग, केंद्र स्तरावरील फोरम आणि राज्य सरकार यांच्याशी वाटाघाटी करणार असल्याची माहिती संघटनेचे पदाधिकारी अ‍ॅड. किरण पातूरकर यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेला आर.बी. गोयनका, प्रताप घोगाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
राज्य वीज नियामक आयोगामार्फत राज्यातील उद्योगांना समाधानकारक दरात वीज उपलब्ध होत नाही, तसेच राज्य वीज नियामक आयोगा केवळ सरकारचे मुनीम म्हणून कार्यरत असल्याची टीका प्रताप घोगाडे यांनी केली. राज्यात महावितरण कंपनीला सुमारे ५२ टक्के महसूल उद्योगांमार्फत मिळतो, पण, राज्याचे उद्योगांकडे दुर्लक्ष असून नजीकच्या राज्यात कमी दराने वीज पुरवठा केला जातो तेथे उद्योगांची भरभराट होत आहे आणि राज्यातील उद्योग बंद होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील विजेच्या वाढीव दरामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत आहे. इतर राज्यातील कमी दरांमुळे स्पर्धात्मक ठिकाणी महाराष्ट्रातील उद्योग मागे पडत असल्याची खंत अनेकांनी व्यक्त केली. गेल्या दोन वर्षांत १३ वेळा वीज दरवाढ केली गेली. ती न्याय्य नसून तिचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आर.बी.अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.