राज्यातील गृहरक्षक जवानांना सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे आणि त्यांना दरमहा वेतन अदा करावे, या मागणीसाठी सोलापूर जिल्हा जनहित शेतकरी संघटनेने नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना भेटून साकडे घातले.
सामान्य शेतकऱ्यांसह गोरगरीब नागरिकांच्या न्याय्य प्रश्नांवर संघर्ष करणाऱ्या सोलापूर जिल्हा जनहित शेतकरी संघटनेच्या शंभर कार्यकर्त्यांनी राज्यातील गृहरक्षक जवानांची उपेक्षा थांबण्यासाठी यापूर्वी मुंबईत आझाद मैदानावर आठवडाभर उपोषण केले होते. त्या वेळी शासनाकडून केवळ आश्वासनापलीकडे काहीही पदरात पडले नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा करूनदेखील न्याय मिळाला नाही. या पाश्र्वभूमीवर संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना गृहरक्षक जवानांची गेल्या ६५ वर्षांपासून होणारी उपेक्षा थांबविण्यासाठी साकडे घातले.
राज्यात गृहरक्षक जवानांचा वापर विविध सार्वजनिक उत्सवांसह निवडणुका, परीक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, विविध प्रमुख यात्रा व अन्य कारणांसाठी केला जातो. गेली कित्येक वर्षे अक्षरश: तुटपुंज्या मानधनावर गृहरक्षक जवान इमाने इतबारे कर्तव्य बजावत आला आहे. शासनाच्या सेवेत असलेल्या पोलीस, तलाठी, शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारी तथा सेवाशाश्वती आहे. परंतु गृहरक्षक जवानांना कोणत्याही प्रकारची सेवा शाश्वती नाही. त्यांना मिळणारे मानधन अन्यायकारक असल्यामुळे त्यांना न्याय मिळावा, अशी याचना जनहित शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे केली. गृहरक्षक जवानांप्रमाणेच राज्यातील पोलिसांचे प्रश्न सोडवावेत अशीही मागणी शिष्टमंडळाने केली. या वेळी शिष्टमंडळात प्रभाकर देशमुख यांच्यासमवेत सुरेश नवले (पंढरपूर), प्रभाकर गरड (दक्षिण सोलापूर), अंकुश वाघमारे (बार्शी), जिल्हा उपाध्यक्ष पप्पू पाटील, संघटक ज्ञानेश्वर पाटील, सरचिटणीस मुकुंद ढेरे, कुमार गोडसे, टाकळी सिकंदरच्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक उत्तम मुळे, विकास जाधव, बाळासाहेब वाघमोडे आदींचा समावेश होता.