विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली. नाकर्ते सरकार व बोथट विरोधकांच्या भूमिकेमुळे विदर्भातील शेतकरी व आदिवासींची उपेक्षा सुरूच आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे. अधिवेशनात आघाडी सरकारने विदर्भाच्या कापूस व सोयाबीन उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्या मंजूर कराव्या, कापूस व सोयाबीनच्या हमीभावातील फरक बोनस म्हणून जाहीर करावा, सक्तीचे भारनियमन करू नये, कृषीपंपांचा वीज पुरवठा तोडण्यास ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती द्यावी, अतिवृष्टीग्रस्तांना घोषित केलेली ३ हजार कोटींची मदत तात्काळ वाटप करावी, बँकांची दारे बंद असलेल्या ३० लाख शेतकऱ्यांना सावकाराच्या जाळ्यातून मुक्त करण्यासाठी नव्याने पीक कर्जमाफी द्यावी, अशा मागण्या शेतक ऱ्यांनी केल्या आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे निवडणुकीवर डोळा ठेवून ते दिलासा देतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवून विदर्भाची उपेक्षा केली आहे.अघाडी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत शेतकरी व आदिवासींच्या मूळ प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. शेतकरी व आदिवासींच्या नावावर सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. सावकारांच्या जाळ्यात अडकलेल्या शेतक ऱ्यांना मुक्त करण्यात सरकारला अपयश आले. आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक काढून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला.
