साधुग्रामसाठी जमीन संपादनास विरोध

शेतकऱ्यांची महापालिकेवर धडक
शहरातील तपोवन परिसरातील जागा मोजणीस गेलेल्या पथकाला माघारी फिरावे लागल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी संतप्त शेतकऱ्यांनी मनसेचे आमदार व महापौरांकडे धाव घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. मागील सिंहस्थातील भूसंपादनाचे पैसे तब्बल दहा वर्षांनी दिले गेले. काहींना अजुनही ते मिळाले नाहीत. असे असताना पुन्हा तपोवनातील जमीन संपादीत करण्याचा अट्टाहास धरला जावू नये अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देण्यासाठी महापालिकेने विशेष टीडीआर देण्याची योजना आखली असून त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी म्हटले आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साकारल्या जाणाऱ्या साधुग्रामसाठी ३२५ एकर जागा ताब्यात घेण्याचा शासनाचा प्रस्ताव असून त्यातील १६७ एकर जागा आरक्षित करण्यात येणार आहे. तसेच भूसंपादनासाठी हरकती मागविल्या गेल्यावर सुनावणीचे कामही पूर्ण झाले. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. सोमवारी महापालिकेचे काही अधिकारी पोलीस बंदोबस्त घेऊन तपोवन परिसरात गेले होते. त्या ठिकाणी चित्रीकरण केले जाणार असताना शेतकरी जमा झाले. त्यांनी एकाही शेतकऱ्याचा भूसंपादनाला पाठिंबा नसल्याने जमीन ताब्यात घेता येणार नसल्याचे बजावले. काही जणांची जमीन ताब्यात घेण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती आदेश आहेत. हे मुद्दे मांडून स्थानिकांनी मोजणीला तीव्र विरोध दर्शविल्याने संबंधित पथकाला माघारी फिरावे लागले होते. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, मंगळवारी तपोवनातील २० ते २५ शेतकऱ्यांनी मनसेचे आमदार अ‍ॅड. उत्तम ढिकले यांच्याकडे दाद मागितली. त्यांचे म्हणणे जाणून घेत आ. ढिकले यांनी शेतकऱ्यांना महापौरांच्या भेटीसाठी नेले.
रामायण बंगल्यावर महापौर अ‍ॅड. यतीन वाघ, आ. वसंत गिते, आ. ढिकले यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांची बैठक झाली. मागील सिंहस्थात भूसंपादन करताना निश्चित झालेली रक्कम २०१२ मध्ये प्राप्त झाली. दहा वर्षांच्या विलंबाने पैसे दिले जात असताना शेतकऱ्यांनी आपली जमीन का द्यावी, असा प्रश्न काहींनी केला. भूसंपादन प्रक्रियेशी आपला काही संबंध नसल्याचे महापालिका सांगते. मग या बाबतच्या नोटीसींवर पालिकेतील अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी कशी आहे, असेही काही जणांनी विचारले. प्रत्येक सिंहस्थात तपोवनातील जमीन संपादीत केली जाते. इतर भागातील जमिनी साधुग्रामसाठी घ्याव्यात, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली. बंद दाराआड सुरू असलेली बैठक प्रसारमाध्यमांसाठी खुली झाल्यावर लागलीच आटोपती घेण्यात आली.
दरम्यान, या संदर्भात महापौरांशी संपर्क साधला असता गैरसमजातून विरोध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयावर दोन दिवसात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. मोजणीचे कामही आता वादाच्या  भोवऱ्यात सापडले आहे.