उरण तालुक्यातील नौदलाच्या पहिल्या कारखान्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) ने रानसईमधील आदिवासींसह येथील विंधणे, दिघोडे तसेच चिरनेर ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रानसई धरणासाठी संपादित केल्या आहेत. मात्र मागील साठ वर्षांपासून येथील शेतकरी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असून शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत याकरिता रानसई धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारपासून रानसई धरण परिसरातच धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे.धरणाच्या बांधणीसाठी येथील शेतकऱ्यांनी विशेषत: आदिवासींनी आपल्या जमिनी कवडी मोलाने दिल्या, मात्र त्यांचे पुनर्वसन आजपर्यंत करण्यात आलेले नाही. उलटपक्षी जमिनी संपादित करीत असताना १९६७ साली शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यातून ४० टक्के नजराना रक्कम वळती करण्यात आलेली आहे.ही रक्कम व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तीन वर्षांचा भुईभाडा मिळावा, त्याचप्रमाणे रानसईमधील एम.आय.डी.सी. प्रकल्पग्रस्तांना १५ टक्के विकसित जमीन देण्यात यावी, तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घ्यावे, आदी मागण्या या आंदोलनात करण्यात येणार आहेत.
