अनधिकृत बांधकामांना पोलीस-महापालिकेच्या अभद्र युतीचे अभय

* राजीव यांच्या प्रयत्नांना महापालिकेतूनच हरताळ
* दिवा-मुंब्रातील बांधकामे पुन्हा ऐरणीवर
* हवालदारांच्या सहभागामुळे पोलीस विभागाची नामुष्की
* हॉटेल व्यावसायीकांची अतिक्रमणे पुन्हा चर्चेत
ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या दिवा परिसरातील एका अनधिकृत चाळींविरोधात कारवाई थांबविण्यासाठी दीड लाख रुपयांची लाच मागणारे अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्याम थोरबोले यांच्या ‘लाचप्रतापां’मुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून शहरातील अतिक्रमाणांविरोधात धडाकेबाज कारवाई करणारे आयुक्त आर.ए.राजीव यांच्या प्रयत्नांना एकप्रकारे हरताळ फासला गेल्याची चर्चा आता महापालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे. अनधिकृत चाळ वाचविण्यासाठी थोरबोले यांच्यासह दोघा पोलीस हवालदारांना दीड लाख रुपयांची लाच घेताना बुधवारी सायंकाळी लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या भागातून अटक केली. यावेळी थोरबोले यांच्या गाडीत पोलिसांना एक लाख ७१ हजार तर दोघा हवालदारांच्या खासगी कारमध्ये एक लाख रुपयांची रोकडही सापडली. अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याकरिता झालेली थोरबोले आणि पोलिसांची ही अभद्र युती लाचलुचपत अधिकाऱ्यांनी चव्हाटय़ावर आणली असली तरी दिवा तसेच आसपासच्या परिसरात बोकाळलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न यामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.   
महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार स्विकारल्यापासून राजीव यांनी शहरातील अतिक्रमणांविरोधात नेहमीच कठोर भूमीका घेतली आहे. ठाणे, मुंब्रा यासारख्या रेल्वे स्थानकांचा परिसर बऱ्यापैकी फेरीवाला मुक्त करुन राजीव यांनी येथील रहिवाशी तसेच प्रवाशांची वाहवाही मिळवली. शहरात कोणतेही अनधिकृत बांधकाम उभे राहू नये, यासाठी राजीव यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना कडक तंबी दिली. या कडक धोरणांनंतरही मुंब्रा, दिवा, कळवा, खारेगाव पट्टयात झपाटय़ाने उभ्या रहात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमागील नेमके गमक थोरबोले यांच्या लाचप्रकरणामुळे उलगडू लागले आहे. विशेष म्हणजे, मुंब्रा भागातील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेचा हातोडा पडत असताना खाडीपलिकडे दिवा गावातील अनधिकृत बांधकामापर्यंत महापालिकेचे जेसीबी नियमीतपणे का पोहचत नाहीत, याचाही खुलासाही आता होऊ लागला आहे. दिवा भागात नव्याने प्रभाग समिती स्थापन करुन त्याचा कार्यभार थोरबोले यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. या भागातील अतिक्रमणे रोखण्याची जबाबदारीही थोरबोले यांच्या खांद्यावर होती. प्रत्यक्षात स्थानिक पोलिसांसोबत हातमिळवणी करुन महापालिकेचे काही अधिकारी अनधिकृत बांधकामांचे श्रीखंड कसे ओरबडून खात आहेत, हेच याप्रकरणावरुन दिसून आले. थोरबोले यांच्या पुर्वीही दिवा, मुंब्रा भागात अनधिकृत बांधकामांचे इमले राजीव यांना वाकुल्या दाखवत उभे रहात होते हे विशेष. दिवा परिसरात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत चाळींसोबत ७-८ मजल्यांचे टॉवरही उभे राहू लागले आहेत. पुर्वी खाडीच्या जागेत भराव टाकून चाळी उभारल्या जायच्या. नंतर बांधकामे करणाऱ्यांची िहमत वाढली. ही बांधकामे महापालिका तसेच काही पोलिस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुनच उभी रहात आहेत याची चर्चा यापुर्वीही व्हायची. थोरबोले लाचप्रकरणामुळे ही चर्चा आता ‘रेकॉर्ड’वर आली आहे. विशेष म्हणजे, भुखंड माफियांकडून महापालिकेसोबत पोलीस अधिकाऱ्यांचे हातही कसे ओले होत आहेत, हेही यावरुन दिसून आले आहे.
’  हॉटेल व्यावसायीकही बिनधास्त
अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांचा प्रश्न मुंब्रा-दिवा भागापुरता मर्यादित नाही. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामे तसेच हॉटेल व्यावसायीकांनी केलेल्या अतिक्रमांची माहिती मिळवून त्यांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या किरण वैद्य नामक एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला खंडणीच्या आरोपाखाली नुकतीच अटक करण्यात आली आहे. या खंडणीप्रकरणामुळे माहिती अधिकारातील ब्लॅकमेिलगचा प्रश्न जसा ऐरणीवर आला तसेच शहरातील हॉटेल व्यावसायीक तसेच अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या मोठय़ा बिल्डरांची कृष्णकृत्यही उघडय़ावर आली आहेत. मुंब्रा-दिवा दुर राहीले अशाप्रकारे अतिक्रमणे करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायीकांवर महापालिका का कारवाई करत नाही, याचे कोडे अजूनही सुटत नाही.
’ ..हे तर हिमनगाचे टोक
अनधिकृत चाळींवरील कारवाई थांबविण्यासाठी थोरबोले आणि दोघा हवालदारांना लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली असली तरी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागात बोकाळलेला भ्रष्टाचार पहात हे तर हिमनगाचे टोक असल्याची प्रतिक्रीया शहरातील समाजिक वर्तुळात व्यक्त होत आहेत. मुंब्रा, कळवा, दिवा परिसर अनधिकृत कारवायांचा नेहमीच अड्डा राहीला आहे. अटक करण्याचे आलेल्या दोन पोलिस हवालदारांपैकी एक मुंब्रा पोलीस ठाण्यात तर दुसरा पोलीस मुख्यालयात कार्यरत होता, अशी माहिती पुढे आली आहे. भुखंड माफियांना अभय देण्यासाठी सुरु असलेल्या लाखो रुपयांच्या या पोलीस ‘वसुली’मुळे मुंब्रा तसेच मुख्यालयातील काही वरिष्ठ अधिकारीही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.