राज्य सरकारच्या आदेशाने पोलिसांची अडचण
गुन्हेगारांपर्यंत तातडीने पोहोचण्यासाठी विमानप्रवास कितीही आवश्यक असला तरी यापुढे पोलिसांना त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सरकारने नुकतेच याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. देशात कुठेही जायचे असले तरी २४ तास लागतातच. दुसऱ्या राज्यात जाऊन आरोपीला पकडायचे असेल तर तेथील पोलिसांकडून मदत घेता येते. शिवाय विमानप्रवासातही तपासणीसाठी थांबावे लागतेच, असा अजब युक्तिवाद सरकारकडून केला जात आहे. मात्र अनेकदा स्थानिक पोलिसांचीच आरोपीला साथ असते अशा वेळी काय करायचे, याचा खुलासा सरकारकडून झालेला नाही.
अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकारी वगळता उर्वरित पोलिसांना जर कामासाठी विमान प्रवास करायचा असेल तर त्यांनी आधी प्रशासकीय मंजुरी घ्यावी असे आदेश आदेश यापूर्वीच काढण्यात आले आहेत. पण सध्याच्या गुन्ह्य़ांचे स्वरूप पाहता अनेकदा पोलिसांना आरोपींना पकडण्यासाठी वा अन्य कामासाठी तातडीने अन्य राज्यांत जावे लागते. अशा वेळी अधिकारी आधी विमानाने जातात व मग विमानप्रवासाच्या खर्चाची फाईल वित्तविभागाकडे पाठवतात. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांना १ जुलै २०१३ रोजी नवीन आदेश काढून पूर्वपरवानगीशिवाय विमानप्रवासावर बंदी घातली आहे. पूर्वपरवानगीविना  विमानप्रवास केला तर प्रवासखर्च मिळणार नाही, अशी तंबीही आदेशात देण्यात आली आहे.
सरकारचा बचाव
काम कितीही तातडीचे असले तरी परवानगी घ्यायलाच हवी नाहीतर गैरप्रकार होऊ शकतात. तुम्ही कुठल्याही शहरात २४ तासांत पोहोचू शकता. विमानप्रवासासाठीही तुम्हाला तपासणी व इतर प्रक्रियेसाठी थांबावे लागतेच. मग पूर्वपरवानगी घेण्यात अडचण काय, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
पोलिसांत नाराजी
या निर्णयावर पोलिसांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असले तरी अनेक प्रकरणात तात्काळ निघावे लागते. या परवानग्या फोनवर मिळत नाहीत. त्यासाठी लेखी अर्ज करावा लागतो. आम्ही आरोपींना पकडायचे सोडून हे अर्ज खरडत बसायचे काय, असा सवाल एका पोलीस अधिकाऱ्याने केला. एखादा अपहरणकर्ता लहान मुलांला घेऊन पळून गेलेला असेल तर तातडीने हालचाल केली नाही तर मुलाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही आमचे पथक रवाना करतो. आणि अशाच तातडीने हालचाली करून विमानाने इतर शहरात पोहोचल्याने आम्ही गुन्हेगारांना पकडल्याची उदाहणे आहेत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. तर आता तातडीच्या प्रवासासाठी पैसे कुठून आणावेत असा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे.
अन्य राज्यांतल्या पोलिसांनी सहकार्य करावे असा नियम आहे. पण अनेकदा स्थानिक पोलीसच गुन्हेगारांना मदत करतात, हे सरकारला माहीत नाही का, असा सवाल अन्य एक अधिकाऱ्याने केला. विलंब झाल्याने गुन्हेगार निसटला तर राज्य सरकार जबाबदारी घेणार का, असा पोलिसांचा सवाल आहे.