महापालिकेने स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू करून चार महिने झाले असले तरी अनेक व्यापाऱ्यांनी अद्याप नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले नसल्याचे आढळून आले आहे. परिणामी पालिकेच्या महसुलावरही परिणाम होत असल्याने संतप्त झालेल्या पालिका आयुक्तांनी आता अशा व्यापाऱ्यांकडून तीन नव्हे तर, तब्बल पाचपट दंड आकारण्यात येईल असा इशारा दिला आहे. नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या अशा व्यापाऱ्यांविरोधात एक नोव्हेंबरनंतर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्त दौलतखाँ पठाण यांनी म्हटले आहे.महापालिकेच्या हद्दीत सहा जुलै २०१३ पासून जकातऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आकारणी सुरू झाली आहे. यासाठी नोंदणीपात्र असलेल्या व्यापाऱ्यांना वैध प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. यानंतरच त्यांना व्यापारी म्हणून संबोधण्यात येईल. प्रमाणपत्र नसणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शहरात कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय करता येणार नाही. व्यापाऱ्यांवर थेट कारवाई होऊ नये म्हणून त्यांनी प्रमाणपत्र नोंदणी करून घ्यावी यासाठी महापालिकेकडून वारंवार व्यापाऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे. परंतु असंख्य व्यापाऱ्यांनी पालिकेचे आवाहन धुडकावित आपला व्यवसाय सुरू ठेवला आहे. पालिकेकडून व्यापाऱ्यांविषयी नरमाई दाखविण्यात येत असल्याने त्यांचे फावत असल्याचे लक्षात घेऊन आयुक्तांनी आता कठोर पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे.महापालिका अधिनियम व स्थानिक संस्था कर नियमान्वये अगोदर कर नोंदणी दाखला घेणे, कराचा भरणा मुदतीत करणे, नोंदणी प्रमाणपत्र व्यवसायाच्या ठिकाणी दिसेल असे लावणे, देयकावर एलबीटी क्रमांक छापणे, हिशेब ठेवणे या बाबी व्यापाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहेत. या नियमात कसूर केल्यास वेगवेगळ्या त्रुटींनुसार नोटीस बजावण्यात येऊन सुमारे पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय जप्तीची कारवाई देखील होऊ शकते. कर उशिरा भरल्यास व्यापाऱ्यांकडून प्रतिमहा दोन टक्के व्याज दंड घेण्याची तरतूद आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनी एलबीटी कराचा भरणा दरमहा करणे नियमाने आवश्यक आहे. १६ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत नोंदणी केल्यास व्यापाऱ्यांकडून देय असलेल्या कराच्या तीनपट दंडाची आकारणी होईल. तसेच एक नोव्हेंबरनंतर नोंदणी केल्यास कराच्या तुलनेत तब्बल पाचपट रकमेचा दंड आकारण्यात येऊ शकेल, असा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.
