या वर्षी राज्यातील तीव्र दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर या वर्षीचा अर्थसंकल्प दुष्काळी भागाला, जलसिंचन योजनांना प्राधान्य देणारा असेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. सातारा जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
केंद्र शासनाने राज्यातील खरिपाची पाहणी करण्यासाठी एक समिती पाठविली होती. त्यामुळे राज्याला ७७८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. आता केंद्र शासनाने रब्बी पिकांची परिस्थिती पाहण्यासाठी समिती पाठवावी. तसेच केंद्र सरकारकडे २२०० कोटी रुपयांचा दुष्काळ निवारणासाठीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याचा ताबडतोब पाठपुरावा होऊन हा निधी राज्याला उपलब्ध झाल्यास त्यातून दुष्काळी भागाला यापुढे पाणी पोहोचविणाऱ्या सिंचन योजनांना प्राधान्य देण्यात येईल, उपसा जलसिंचन योजना बंद पडू न देता पाणी पुरवण्यिात येईल. तसेच अपुरे असणारे उरमोडी, वांगणी, जिहेकठापूरसह राज्यातील अन्य लहान-मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले आहे.
दुष्काळी भागात पिण्याचे पाणी कमी पडू देऊ नका, असे सांगून श्री. पवार म्हणाले की, जिथे टँकर व चारा छावणीची मागणी होईल तिथे दुष्काळी भागात लगेच मंजुरी द्या. चारा छावणीचे योग्य नियोजन करा, कोणतेही भलते सलते आरोप सहन करणार नाही, शेण कुणी खाल्ले, वैरण कोणी नेली हे बघत बसणार नाही, असा सज्जड दम देत पारदर्शक काम करा, दुष्काळाची झळ सर्वसामान्यांना बसणार नाही, असे नियोजन झाले पाहिजे. दुष्काळी भागातील पाणी योजनांची ३३ टक्के वीजबिल ग्रामपंचातीने भरावे, ६७ टक्के वीज बिल शासन भरणार आहे. हिरवा चारा तयार करण्यासाठी कृषी विभाग, जलसंपदा विभाग आणि प्रशासनाने लक्षपूर्वक प्रयत्न करून दुष्काळातील जनावरांना चारा पुरविण्याचे नियोजन करावे. भरलेले पाझर तलाव जलस्रोत खुले करण्यासाठी शासन दोन मशीन उपलब्ध करणार आहेत, तसेच प्रस्ताव ताबडतोबीने पाठविण्याची सूचनाही त्यांनी केली.