देशातील आदिवासी भागातील कुपोषण संपवण्यासाठी सरकारतर्फे विदेशी आहार पुरवण्यात येत आहे. मात्र, त्याचा कोणताही फायदा होत नसल्याने याबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी अकॅडमी ऑफ न्यूट्रिशन इम्प्रुव्हमेंटचे अध्यक्ष डॉ. शांतीलाल कोठारी यांनी केली.
महाराष्ट्रातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील कुपोषितांना देण्यात येणाऱ्या पोषाहाराचा वापर पशूंसाठी केला जात असून या संदर्भात राज्यपालांना भेटून वस्तुस्थिती पटवून देणार आहेत. याबाबत अनेकदा त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे उघड केले आहे, परंतु न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोषाहाराचे वाटप सुरू असल्याचे कारण सांगून आपली जबाबदारी झटकली. विशेष म्हणजे, हा पोषाहार निकृष्ट दर्जाचा असून सरकार कुपोषितांना खाण्याची सक्ती का करत आहे? केंद्र सरकार कुपोषणमुक्तीच्या नावावर ‘टीएचआर’ कार्यक्रम राबवत आहे. या अंतर्गत हा आहार देण्यात येत असून तो जनावरेही खाऊ शकत नाही, इतका तो निकृष्ट दर्जाचा आहे ही वस्तुस्थिती आहे. हा आहार रस्त्यावर फेकल्यानंतर पर्यावरणाची समस्या निर्माण झाली आहे. देशभरात या मोहिमेसाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. यातही मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी डॉ. कोठारी यांनी केली आहे. पोषाहारासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारच्या मंत्र्यांशी अकादमीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली.
अकादमीच्या वैज्ञानिकांनी सांगितले की, हा पोषाहार तीन दिवस नियमित कुणीही खाऊ शकत नाही. खाण्याचा प्रयत्न केलेल्यांना असाध्य रोग झाल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. ही सत्यता टाळून टीएचआरचे संरक्षण सरकार करत आहे. याबाबत राज्य व केंद्र सरकारलाही पत्र पाठवले, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.अकादमीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ६ महिन्यांपूर्वी अमरावती व नागपूर जिल्ह्य़ातील अंगणवाडय़ांचा दौरा केला होता. तेव्हा सत्यता उघडकीस आली होती. विशेषत: टीएचआर आहार गुरांना दिला जात असून त्या त्या भागात मिळत असलेले नैसर्गिक खाद्यपदार्थच कुपोषणाची समस्या नियंत्रणात आणू शकतात. यासाठी सरकारने परिवानगी द्यावी, अशी मागणी कोठारी केली. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. निकृष्ट टीएचआरचा पुरवठा त्वरित बंद करावा, अशी मागणी डॉ. कोठारी यांनी केली आहे.