जाचक नियम, अपुरे कमिशन तसेच शासनाने सुरू केलेल्या ऑनलाइन फ्रॅन्किंग सुविधेमुळे कल्याण, डोंबिवलीतील अनेक सहकारी बँकांनी फ्रॅन्किंगची सुविधा बंद केली आहे. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी यापूर्वी ही सुविधा उपलब्ध होत असल्याने नागरिक समाधानी होते. सहकारी बँकांनी शासनाच्या जाचक अटी, नियमांना कंटाळून बँकेच्या माध्यमातून फ्रॅन्किंग सुविधा देण्याची यंत्रणा बंद केल्याने नागरिकांची मात्र गैरसोय होऊ लागली आहे. आता शहराच्या कोणत्या तरी एका ठिकाणी ही सुविधा मिळत असल्याने तेथे फ्रॅन्किंग करून घेण्यासाठी झुंबड उडत असल्याचे दिसते. यापूर्वी फ्रॅन्किंगची सुविधा ठाणे, कल्याण, डोंबिवलीत काही ठरावीक ठिकाणी उपलब्ध होती. तीन ते चार वर्षांपूर्वी शासनाने सहकारी बँकांना फ्रॅन्किंग सुविधा चालवण्यास परवानगी दिली. शहरातील बहुतेक बँकांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध होती. नागरिकांना रांगा न लावता या सुविधेचा तात्काळ लाभ घेता येत होता. मात्र गेल्या वर्षांपासून शासनाने ही सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने, तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांमध्ये फ्रॅन्किंग सुविधेसाठी येणाऱ्या नागरिकांचा ओघ कमी झाला आहे, असे बँकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सहकारी बँकांना या सुविधेतून शासनाकडून नाममात्र कमिशन मिळत होते. तरीही बँक ग्राहक सेवेबरोबर फ्रॅन्किंग सुविधा देऊन ग्राहक संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करीत होते. शासनाने फ्रॅन्किंग सुविधा ऑनलाइन केल्यापासून सहकारी बँकांना फक्त मशिन सांभाळण्याची व या सुविधेसाठी नियुक्त केलेले दोन कर्मचारी पोसण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागत होती. एखाद्या दस्तऐवजाचे फ्रॅन्किंग पुसट आले तर ते सिद्ध करण्यासाठी बँक अधिकाऱ्याला ठाण्यापर्यंत धावाधाव करावी लागत होती. फ्रॅन्किंगचे रिफिलिंग करण्यासाठी दोन दिवस बँक अधिकाऱ्याला खर्च करावे लागत होते. न मिळालेले कमिशन व पुसट शिक्के यामुळे काही सहकारी बँकांचे शासनाकडे लाखो रुपये अडकून पडले आहेत. ती रक्कम मिळवण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांना बँकेतील कामे सोडून ठाण्याला पळावे लागते. शासनाच्या कोषागार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे कंटाळलेल्या अनेक सहकारी बँकांनी आपल्या बँकांमधील फ्रॅन्किंग सुविधा बंद केली आहे, असे काही सहकारी बँकांमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शासनाचा कारभार ‘पेपरमुक्त’ करण्यासाठी ही सुविधा शासनाने सुरू केली होती. हा उपक्रम चांगला होता. शासनाच्या काही कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची दुकाने यामुळे बंद झाली होती. शासनाने राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून ही सुविधा सुरू केली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेचे उपएजंट म्हणून फ्रॅन्किंग सुविधा चालवण्यास घ्या असे सहकारी बँकांना शासनाकडून सांगण्यात येते. कल्याण, डोंबिवलीत मोजक्या सहकारी बँका, जमिनीचे दस्तऐवज नोंदणीकृत कार्यालयांच्या अवतीभवती ही यंत्रणा असल्याचे सांगण्यात येते.
