बदल्या टाळण्यासाठी अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या बनवेगिरीपाठोपाठ प्राथमिक शिक्षकांनी केलेल्या फसवणुकीचे आणखी एक प्रकरण जिल्हा परिषदेत घडले आहे. अर्थात प्रमाणपत्रांच्या बनवेगिरीसारखेच हेही राज्यव्यापी आहे. या फसवणुकीतून केवळ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानच झाले नाही तर न्यायालयाचा आदेश व शिक्षण हक्क कायद्याचाही भंग झाला आहे. शिक्षक संघटनांच्या दबावापुढे सरकारपासून ते जिल्हा परिषद सदस्यांपर्यंत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कनिष्ठांपर्यंत सारेच कसे माना तुकवतात हेच यातून स्पष्ट होते. हे उघड झाले ते एका प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या अधिवेशनाने. निमित्त एका संघटनेच्या अधिवेशनाचे असले तरी इतर मान्यताप्राप्त ३४ संघटनाही स्वार्थासाठी याच वाटेवरुन जाणाऱ्या, एका माळेच्या मणी आहेत.
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे यंदा ओरोस (सिंधूदुर्ग) येथे दि. ७ ते १२ जानेवारी दरम्यान त्रवार्षिक अधिवेशन होते. शिक्षकांच्या अनेक संघटना निर्माण झाल्या आहेत, त्यांचे पदाधिकारी संघटना ही जणू आपली जहागिरी आहे, अशा थाटात वागतात आणि जि. प.चे पदाधिकारीही त्यांना तशीच वागणूक देण्यात धन्यता मानतात. या संघटनांची अधिवेशने म्हणजे आपण कसे सर्वशक्तीमान आहोत, हे सरकारला दाखवण्याची जणू शिक्षक नेत्यांत चढाओढच असते. इतक्या साऱ्या संघटना म्हणजे त्यांची सतत कोठे ना कोठे, केव्हा ना केव्हा अधिवेशने सुरु असणारच. त्यामुळे अधिवेशनासाठी जाणाऱ्या शिक्षकांअभावी शाळा ओस पडल्या, विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आणि गुणवत्तेचा कितीही प्रश्न निर्माण झाला तरीही या संघटनांपुढे सत्ताधाऱ्यांना हतबल होणे आणि विरोधकांना गप्प राहणे भागच पडते.
यंदाच्या अधिवेशनातून अशीच परिस्थिती पुन्हा एकदा निर्माण झाली. परंतु गावा-गावांतून, समाजातूनच इतका रोष निर्माण झाला की, अखेर हे वास्तव समोर आलेच. नगर जिल्हाही त्याला अपवाद नाही. जि. प.च्या ३ हजार ६६७ शाळांपैकी १ हजार २१९ शाळांचे शिक्षक दि. ७ ते १० या कालावधीत ओरोस अधिवेशनाला गेल्यामुळे या शाळा बंद पडल्या. सरकारनेच शिक्षकांना अधिवेशनास जाण्यासाठी ही सवलतीची रजा देऊ केली होती. विशेष म्हणजे यापूर्वी राज्य शिक्षक संघात दोन शिक्षक नेत्यांमुळे फूट पडली होती, आता हे दोघे परत एकत्र आले आहेत, म्हणून यंदा पुन्हा एकदा स्वतंत्र अधिवेशन, पुन्हा शाळा बंद, विद्यार्थी वाऱ्यावर.
इतक्या मोठय़ा संख्येने शाळा बंद राहिल्याने, कदाचित आपली ताकद केवढी म्हणून शिक्षक संघाची छाती अभिमानाने फुलली असेल. परंतु सीईओंनी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटिसा काढताच लगेच दुसऱ्या दिवशी १ हजार १०७ शिक्षक पुन्हा शाळांवर रुजू झाल्याने ६२७ शाळा सुरु झाल्या. तरीही ५८२ शाळा सलग सहा दिवस बंद राहिल्या. १ हजार १०० शिक्षक लगेच दुसऱ्या दिवशी रुजू झाल्याने ते ओरोसला गेलेच नव्हते, हे स्पष्ट झाले. नैमित्तीक रजा देताना सरकारने शाळा बंद पडणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांवर (बीईओ) टाकली होती. प्रत्येक वरिष्ठाने जबाबदारी खाली ढकलत ती बीईओंपर्यंत आली, प्रशासनातील ही गंभीर चूक आहे. परंतु मूळ प्रश्न आहे तो, न्यायालयाची मनाई असताना सरकारने ही रजा का दिली याचा. दिशाभूल करणारा शब्दछल
करत ग्रामविकास विभागाने ही रजा मंजूर
केली.
अधिवेशनाच्या नावाखाली प्रत्येक संघटना निधी जमा करते. हा निधी जमा करतानाही संघातील दोन्ही गटांनी परस्परांवर बनावट पावत्या फाडून बेकायदा निधी संकलनाचा आरोप केलाच. प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर हा निधी जमा होतो. त्याचे पुढे काय होते, तो नेमका जातो कोठे, म्हणून तर जहागिरीवरील वर्चस्वासाठी ही भांडणे नसावीत? याचे मोठे कुतूहल सामान्य शिक्षकांच्या मनात आहे. ही पावती अर्जास जोडल्याशिवाय रजा मंजूर केली जात नाही. आपण अधिवेशनास गेलो नाही तर रजेवर गेलेल्या शिक्षकांचे, इतर ठिकाणचे वर्ग सांभाळण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल, या धास्तीतून हक्काची रजा काढून घरी बसणाऱ्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यासाठी विद्यार्थी, वर्ग वाऱ्यावर सोडण्याची शिक्षकांची तयारी असते. यापूर्वी काही वेळेस प्रशासनानेच धावपळ करुन प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांची काही शाळांवर सोय केली होती, परंतु यंदा पटपडताळणी सुरु असल्याने तीही व्यवस्था झाली नाही. अधिवेशन काळातील विद्यार्थ्यांचा बुडालेला अभ्यासक्रम रविवारी सुट्टीच्या दिवशी जास्त तास घेऊन आम्ही भरुन काढतो, असा एक युक्तिवाद केला जातो. परंतु अशा अधिवेशनासाठी विद्यार्थ्यांच्या सुट्टीवर गदा का?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार काही ठराविक तास शाळांचे कामकाज शैक्षणिक वर्षांत होण्याचे बंधन आहे. परीक्षेचे, मधल्या सुटीचे, परिपाठाचे तास वगळले, शिवाय यंदा नगर जिल्ह्य़ातील प्राथमिक शिक्षकांनी इतर जिल्ह्य़ांपेक्षा दिवाळीची सुट्टी अधिक उपभोगली, उन्हाळा सुरु झाला की, विद्यार्थ्यांची मागणी नसली तरी शाळांची वेळ बदलण्याची मागणी शिक्षकांकडून होणारच, याचा विचार करता, शिक्षण हक्क कायद्याने टाकलेले बंधन पाळले जाते का, याचा विचारच यापैकी कोणी करत नसल्याचे दिसते. खासगी शाळांच्या स्पर्धेमुळे जि. प.च्या शाळा ओस पडू लागल्या आहेत, त्याचाही विचार कोणी करायला तयार नाही. बनावट अपंग प्रमाणपत्रांमुळे शिक्षकांच्या वाटय़ाला बदनामी आली असताना आता अधिवेशनामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे जे नुकसान झाले, त्यातून शिक्षकांनी विश्वासार्हताही गमावली आहे. शिवाय या अधिवेशनातून नेमके चालते तरी काय, शैक्षणिक गुणवत्तेवर व विद्यार्थी हिताची कोणती चर्चा होते? अधिवेशनाच्या निमित्ताने एकच बाब प्रकाशझोतात आली ती म्हणजे शिक्षक व त्यांच्या संघटनांची बनवेगिरी. त्यासाठी संघटनांनी सुट्टीच्या कालावधीतच आपली अधिवेशने घेणे
योग्य. त्यामुळे संघटनांना त्यांना मिळणाऱ्या निधीवर काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागेल. परंतु त्यामुळे शिक्षक नेते व संघटनांतील वाद तरी थांबतील.