भविष्यकाळ भारतीय शिक्षण पद्धतीसाठी धोक्याचा राहणार असून जागतिक व्यापार संघटना शिक्षण आपल्या ताब्यात घेऊन शिक्षणावरील सबसिडी रद्द करण्याचे धोरण आखत आहे. भारत सरकारही त्याला दुजोरा देत आहे. त्यामुळे भविष्यात बहुजनांचे मोफत शिक्षण बंद होईल आणि पैसेवाल्यांनाच शिक्षण मिळेल, अशी भीती ज्येष्ठ समाजवादी नेते व माजी गृह राज्यमंत्री भाई वैद्य यांनी येथे बोलताना व्यक्त केली.अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेच्या सातव्या द्वैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अरुण शेळके, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवंतराव ठाकरे, माजी कुलगुरू डॉ. गणेश पाटील, माजी शिक्षण संचालक के.एम. कुलकर्णी, माजी आमदार प्रा. बी.टी. देशमुख, माजी राज्यमंत्री वसुधा देशमुख, संघटनेच्या सरचिटणीस विशाखा खरे, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष सदाशीवराव पाटील, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रा. राजाभाऊ महाजन, अ‍ॅड. यदूराज मेटकर, अजमल खान आदी उपस्थित होते.शिक्षण हे तक्षशीलेसारखे पवित्र राहिलेले नाही. ते व्यवसायाचे साधन बनले आहे. पूर्वी शिक्षणमहर्षीनी बहुजन समाजाला शिक्षण देण्यासाठी रक्ताचे पाणी केले. आता शिक्षणसम्राट शिक्षणाला उत्पन्नाचे साधन बनवित आहेत. बहुजन समाजाची शिक्षणातून हकालपट्टी करण्याचे मोठे षडयंत्र रचले जात आहे. या समाजाला न्याय कोणी देत आहे, या भ्रमात त्यांनी राहू नये. शिक्षण धनिकांसाठीच उपलब्ध राहणार आहे. अंबानींच्या शाळेत पहिल्या वर्गासाठी १ लाख ८० हजार रुपये फी घेतली जाते, यावरून शिक्षणाची भविष्यातील स्थिती मोठी गंभीर आहे, हे आपल्याला लक्षात येईल. या षडयंत्राच्या विरोधात शिक्षकांनी दंड ठोकून उभे राहिले पाहिजे, असे भाई वैद्य म्हणाले. या अधिवेशनात प्रा. राजाभाऊ महाजन यांना प्रा. शिवाजीराव खरे समाजनिष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. १० हजार रुपये रोख, मानपत्र, स्मृतीचिन्ह, असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. इतर प्रगत देशांमध्ये शिक्षणावर ८ ते १० टक्के खर्च केला जातो. त्या परिस्थितीत भारत फक्त २.८४ टक्केच खर्च करते. त्यामुळेच शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला वाव मिळत आहे. के.जी. टू पी.जी. मोफत शिक्षण देण्याचे काम शासनाने करावे व त्यासाठी शिक्षणावर किमान ६ टक्के तरी खर्च करावा, असे आवाहन जयवंतराव ठाकरे यांनी केले.
