नववर्षांच्या सुरुवातीला पांढऱ्या सोन्याला सुगीचे दिवस येतील, ही शक्यता पूर्णपणे मावळली असून कापसाचे दर ४ हजार रुपयांवर स्थिरावल्याने कापूस उत्पादकांचे अवसान गळाले आहे. पावसाच्या अनियमिततेने घटलेले उत्पादन आणि उत्पादकता, शासनाचा हमी भावही कमी यामुळे खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठेनेही साथ न दिल्याने यंदाचा हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आतबट्टय़ाचाच ठरला आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात विदर्भात १५ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. कोरडवाहू जमिनीतही एकरी पाच क्विंटलपर्यंत कापसाचे उत्पादन करणाऱ्या काही भागातील शेतकऱ्यांना एकरी अडीच ते तीन क्विंटल कापसाचे उत्पन्न मिळाले. सरकारने यंदा कापसासाठी ३ हजार ९०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. सुरुवातीला हमीभावापेक्षा खुल्या बाजारात चांगले दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना कापूस विकला. काही शेतकऱ्यांनी भाववाढीच्या अपेक्षेने कापूस उशिरा विकण्याचा निर्णय घेतला, पण कापसाचे भाव वाढत नसल्याने हे शेतकरीही हतबल झाले आहेत. कापूस पणन महासंघाकडे तर शेतकऱ्यांनी पाठच फिरवली. अनेक केंद्रांवर कापसाचा एकही बोंड विकण्यासाठी आला नाही. सुमारे ६० टक्के कापूस अजूनही शेतकऱ्यांकडे पडून असल्याची माहिती आहे. कापसाचे दर ३ हजार ८०० रुपयांपर्यंत खाली आलेले असताना आता मात्र शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी ६ हजार ५०० रुपये क्विंटलपर्यंतचा उच्चांक पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदाही मोठा फटका बसला आहे. कापूस वेचणीचा दर क्विंटलमागे ३०० ते ४०० रुपयांवर पोहोचलेला असताना उत्पादन खर्चात झालेली वाढ शेतकऱ्यांसाठी कायम अडचणीची ठरली आहे. कापसाच्या लागवडीसाठी प्रती एकरी २० ते २२ हजार रुपये खर्च येतो. यात बियाणे, खते, कीटकनाशके, फवारणी, नांगरणी, वखरणी या खर्चाचा समावेश आहे. बँकेतून काढलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यासही पैसे शिल्लक नसावेत, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. त्यात कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा सावकारी कर्ज, अशा दुष्टचक्रात शेतकरी सापडला आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी कमी उत्पादकता हा मोठा अडचणीचा विषय बनला आहे. अमरावती विभागात २०११ मध्ये कापसाची उत्पादकता २८४ किलो प्रती हेक्टर होती. गुजरात व आंध्रप्रदेशने कापूस उत्पादकता वाढवलेली असताना महाराष्ट्र मागे पडत चालला आहे. त्याचा थेट परिणाम कापसाच्या अर्थकारणावर झाला आहे.
कापसाचे कमी उत्पादन आणि त्यातच बाजाराने न दिलेली साथ यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. बाजारात नवीन कापूस धाग्याची मागणी, कापूस गाठींचे नवीन सौदे आणि चीनचे संभाव्य अनुकूल आयात धोरण यामुळे नवीन वर्षांच्या सुरुवातीला कापूस बाजारात तेजीचे वातावरण असेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती, पण ती पूर्णपणे मावळली आहे.
दर पाडणे षडयंत्रच -नळकांडे
शेतकऱ्यांच्या गरजेच्या वेळी बाजारात भाव पाडले जाणे, हे बाजाराचे तंत्रच आहे. त्यात शेतकरी मात्र भरडला जातो. यंदा कापसाला चांगले भाव मिळतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. सुरुवातीला खुल्या बाजारात चांगले चित्र दिसले, पण आता मात्र कापसाचे दर स्थिरावले आहेत. अजूनही बराचसा कापूस शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. भाव वाढले, तर त्यांना फायदा होईल, तसे झाले नाही, तर मात्र शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागेल, असे शेतकरी नेते अरविंद नळकांडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
