त्रिस्तरीय समितीच्या बैठकीची ‘निराशा’

शासकीय रुग्णालयात मिळणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक, या ठिकाणी मोबदला न देताच करवून घेण्यात येणारी विविध कामे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परिचारिका आणि ‘एमपीडब्ल्यू’ यांच्याकडून होणारी धमकावणी..
अशा वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या ‘आशा’च्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आरोग्य विभाग उदासिन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या अनुषंगाने स्थापलेल्या त्रिस्तरीय समितीची बैठक महिनाभराचा कालावधी उलटूनही अद्याप झालेली नाही.
साधारणत: दीड महिन्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हास्तरीय जनसुनवाईत आशांशी संबंधित वेगवेगळे प्रश्न समोर आले होते. या प्रश्नांवर आंदोलन व इतर माध्यमांतून त्यांचा निरंतर लढा सुरू असला तरी आरोग्य विभाग त्यांना दाद देत नसल्याचे दिसते.
जनसुनवाईत आशा प्रतिनिधींकडून आलेल्या तक्रारी तसेच आशांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात चर्चा घडवून आणण्यासाठी तसेच काही ठोस निर्णय घेण्यासाठी त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीची स्थापना होऊन महिना लोटत असला तरी तिला कामकाजाचा मुहूर्त सापडलेला नाही.
याआधी बैठकीचा दिवसही निश्चित झाला होता. परंतु, ऐनवेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक बाहेरगावी गेल्याने ती स्थगित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
जनसुनवाईतील तक्रारींवर नजर टाकल्यास आशांची अवस्था दोलायमान झाल्याचे लक्षात येते. चांदोरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील ‘एम.पी.डब्ल्यू’ भांड हे आशांशी अर्वाच्य भाषेत बोलतात. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचे रुग्ण नेण्यावरू न आशांच्या कामकाजात ते हस्तक्षेप करतात. आशा तसेच संबंधित रुग्णांलाही त्यांच्याकडून धमकाविले जाते. याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली. मात्र त्याकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आशांनी केला आहे. तसेच जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी आशांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देतात. आशांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केला जातो.
कधी आशांकडे गणवेश नाही, कधी ओळखपत्र नाही म्हणून त्यांची अडवणूक केली जाते. ओळखपत्र नाही म्हणून त्यांची मानधनासाठी होणारी अडवणूक टाळण्यासाठी जिल्हा शल्य चिक्तिसकांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत आशांना गणवेश आणि ओळखपत्र दिले जात नाही, तोपर्यंत जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी त्यांचा ‘आयडी’ क्रमांक लिहुन पैसे देण्याची जबाबदारी घ्यावी, अशी सूचना आ. जयंत जाधव यांनी केली होती.
दरम्यान, आशा या अंगणवाडी मदतनीस म्हणून काम करू शकत नाही असा आदेश असल्याचे सांगत काही आशांना मदतनीसांची जबाबदारी नाकारण्यात आली होती.
या बाबत आशांनी मदतनीस म्हणून काम करू नये असा कुठलाही सरकारी आदेश नाही.
यामुळे त्यांनी आशा आणि मदतनीस म्हणून काम करण्यास हरकत नसल्याचे सांगण्यात आले. हे सर्व प्रश्न समितीची बैठक न झाल्याने अनिर्णित राहिले आहेत.