स्वाभिमानासाठी भटक्या झालेल्या व जवळपास साडे तीन कोटीची संख्या असलेल्या भटक्या व विमुक्त समाजामधील साठ टक्के लोक अद्याप शासकीय सोई-सुविधांपासून वंचित आहेत. या समाजाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आक्षेप भटके, विमुक्त आदिवासी मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक विकास फेडरेशनचे संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष बंगालीसिंह चितोडीया यांनी केला.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्याच्या स्थापनेपासून भटक्या व विमुक्त समाज रस्त्यावर आपला उदरनिर्वाह विविध माध्यमातून करीत आहे. या समाजातील व्यक्तींकडे स्वत:चे घर नाही. उद्योग धंद्यांसाठी शेतजमिनीही नाहीत. जातीचे दाखले मिळविण्यासाठी शासनाने १९६१ ची अट घातल्यामुळे दाखले मिळवणे अवघड झाले आहे. शासनाने दिलेल्या सोई-सुविधांसाठी लागणारी आवश्यक ती कागदपत्रे शासकीय अटिंमुळे मिळत नसल्याने समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहेत, असे चितोडीया यांनी स्पष्ट केले. भटक्या विमुक्त समाजातील समाजबांधवांची राज्यात काय स्थिती आहे यासाठी वर्धा जिल्ह्यातून पाहणी दौऱ्यास फेडरेशनने सुरूवात केली.
२९ जिल्ह्य़ातील प्रमुख तालुक्यांमधील पाहणी दौरा आटोपल्यानंतर भुसावळ येथील दौरा पार पडला. पाहणी दौऱ्यात ग्रामीण वाडय़ा, वस्ती,  ग्रामपंचायतींच्या मोकळ्या जागांवर समाजबांधव तात्पुरते झोपडे बांधून राहताना आढळून आले. त्यांच्या झोपडय़ांमध्ये पिण्याचे पाणी नाही, पथदीवे व गावाच्या प्रमुख मार्गापासून वस्तीकडे जाण्यासाठी डांबरी रस्ता नाही, समाज मंदीर नाही, एवढेच नव्हे तर, वाडी वस्तीत शिक्षणासाठी खोली नाही. शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना एक ते दोन किलोमीटर पायी जावे लागते, असेही चितोडीया यांनी सांगितले.