महिला फेडरेशन अधिवेशन
शासन सर्व कामे कंत्राटी पद्धतीने करून घेत महिलांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा, अंशकालीन स्त्री परिचर आदी लाखो कामगार कंत्राटी कामगार म्हणून काम करीत आहेत, अशी तक्रार अखिल भारतीय महिला फेडरेशनच्या महासचिव अ‍ॅनी राजा यांनी केली. भारतीय महिला फेडरेशनच्या दहाव्या अधिवेशनाचे उद्घाटन राजा यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी महिलांच्या प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करणाऱ्या महिला पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला. त्यात ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधी चारुशीला कुलकर्णी, ‘आयबीएन लोकमत’च्या दीप्ती राऊत यांचाही समावेश होता.
नवीन नाशिक येथील मानव सेवा केंद्रात झालेल्या अधिवेशनाच्या संमेलनस्थळास डॉ. शांताबाई दाणी नगर तर विचार मंचास नीलप्रभा मंच असे नाव देण्यात आले आहे. उद्घाटन सोहळ्यास राज्याध्यक्षा शांता रानडे, सचिव स्मिता पानसरे, प्रा. प्रतिभा बोबडे, जिल्हा सचिव राजू देसले, स्वागताध्यक्षा ज्योती नटराजन आदी उपस्थित होते. राज्यभरातील सुमारे २०० हून अधिक महिला प्रतिनिधी अधिवेशनात सहभागी झाल्या होत्या. या वेळी राजा यांनी महिलांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा वेध घेतला. दशकभरापासून महिला व मुलींचे शोषण, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदी घटकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या बाजारात स्त्री ही उपभोगाची वस्तू म्हणून दाखविली जात आहे. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासन कृषीमालास हमी भाव देण्यास अपयशी ठरले. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. भाजप पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून मोदींना पुढे करत आहे, तर काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येण्याचे स्वप्न पाहत आहे. परंतु देशाच्या इतिहासात काँग्रेस शासनाची भ्रष्टाचाराची सर्वाधिक प्रकरणे आता बाहेर आली आहेत. कोलगेट, राष्ट्रकुल प्रकरणांमध्ये जेवढा भ्रष्टाचार झाला तेवढय़ामध्ये शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, अन्न यांच्याशी संबंधित सर्व प्रश्न मार्गी लागले असते, असेही राजा यांनी सांगितले.या वेळी महिला पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला. त्यात ‘लोकसत्ता’च्या चारुशीला कुलकर्णी, दीप्ती राऊत, प्रियंगा डहाळे, तेजस बस्ते आदींचा समावेश आहे. अधिवेशनात जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र महिला पोलीस ठाणे स्थापन करावे, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी, बुवाबाजी विरोधी कायदा विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात मंजूर करावा, आदी ठराव मंजूर करण्यात आले. या वेळी भारतीय महिला फेडरेशनच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांची निवड जाहीर करण्यात आली.