घरात पाणी, शेतात पाणी, डोळ्यात पाणी, अशी विदर्भातील बहुतांश ग्रामीण भागाची केविलवाणी स्थिती झाली असतानाच अशाही स्थितीत सहकार खात्याने कर्जवसुलीचा फ तवा काढला असून मुदतीत हफ्ता भरण्याचा इशारा शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. पूरस्थितीमुळे विदर्भातील हजारो शेतकरी कुटूंब अन्नान्न दशेला लागलेले असतांनाच त्यांच्यासाठी हा फ तवा रिकाम्या पोटावर आसूड ओढणारा ठरल्याची संतप्त प्रतिक्रिया आहे.     
विदर्भातील पूरपीडितांचे अश्रू पुसण्यास मुख्यमंत्री विदर्भ दौऱ्यावर येणार आहेत,. तर दुसरीकडे कांॅग्रेसच्याच अखत्यारित असणाऱ्या सहकार खात्याने हा फ तवा आज जारी केला. राज्य शासनातर्फे  डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राज्यभर चालविली जाते. या अंतर्गत तीन टक्के दराने पीककर्ज पुरवठा होतो. २०१२-१३ या वर्षांत सहकारी, खाजगी, ग्रामीण व राष्ट्रीयीकृत बंॅकांकडून घेतलेल्या पीककर्जावर व्याज सवलत देय आहे. मात्र, तो लाभ मिळण्यासाठी कर्जाचा हफ्ता १५ ऑगस्टपूर्वी भरायचा आहे. मुदतीत हफ्ता न भरल्यास सवलत मिळणार नाहीच. पण, कर्जाचा टक्का वाढणे अपेक्षितच आहे. सहकार उपनिबंधक खात्याने हीच मुदत असल्याचे नमूद केले.     हफ्ता भरायचा कुठून, हा प्रश्न शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्वानाच पडला आहे. विदर्भातील बहुतांश भागावर अतिवृष्टीने नांगर फि रविला आहे. शेती अक्षरश: खरडून निघाली आहे. पूरग्रस्त व बेघर झालेल्यांचा आकडा अगणित झालेला आहे. संसार उघडय़ावर आलेल्या शेकडो कुटूंबांना अन्नाची ददात पडली असून शासन व सेवाभावी संस्थांकडून येणाऱ्या अन्नाच्या पॉकिटांवर हे स्वाभिमानी शेतकरी आज अवलंबून आहेत.
दोन वर्षांपूर्वीचे कर्ज न फे डू शकलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या लाखोच्या घरात जाते. कशीतरी जुळवाजुळव करीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच यावर्षी बंॅकांनी कर्ज दिले. त्यामुळे कर्जवाटप ५० टक्केच होऊ शकले. या सर्वावर सहकार खात्याची कुऱ्हाड कोसळली आहे. संततधार वृष्टीने दुबारच नव्हे, तिबार पेरणीचेही संकट उभे आहे. शेतकरी बांधावर जातो. पूरमय शेती पाहून अश्रूनिशी परततो. तो आताच कर्जाचा हफ्ता कसा भरणार, हा प्रश्न कुणालाही पडावा. सहकार खात्याला मात्र तो पडलेला नाही. सर्व जुने कर्ज माफ  करून रब्बी हंगामाच्या कर्जाची सोय करावी, अशी मागणी करणारे शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी या आदेशाची माहिती दिल्यावर ते म्हणाले की, अत्यंत कोडगेपणाचा हा पुरावा आहे. विदर्भात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विधिमंडळात गाजत असतांनाच शेतकऱ्यांवर आसूड ओढणारा हा आदेश सहकार निबंधक विभागाने जारी केला, हे विशेष. ही मुदत ३० जूनपर्यंतच होती. ती आता १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवून देण्यात आली, असा शहाजोग पवित्राही या खात्याने घेतला आहे. अतिवृष्टीच्या रोज मिळणाऱ्या इशाऱ्यांनी वैदर्भीय शेतकरी भांबावला आहे. त्यातच हा इशारा.