राज्यातील विना अनुदानित अध्यापक विद्यालये बंद करण्याचा राज्य सरकारचा डाव आहे, असा आरोप विना अनुदानित अध्यापक विद्यालय संचालक संघटनेचे सचिव माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
राज्य सरकारच्या १ नोव्हेंबर २०१२च्या आदेशानुसार ७ ते १४ जानेवारी २०१३ पर्यंत राज्यातील १११४ अशासकीय अध्यापक विद्यालयांची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. राज्यात ४७ शासकीय, १५४ अनुदानित, ११२ विना अनुदानित व ८३८ कायम विना अनुदानित अध्यापक विद्यालये अस्तित्वात आहेत. यापैकी २७६ विद्यालये १९९० च्या आधीची असून २००५ पर्यंत ही संख्या ३२५ तर २०१२ पर्यंत ११६१ झाली. तपासणी मोहिमेत शासकीय अध्यापक विद्यालयांचा समावेश केलेला नाही. शासकीय अध्यापक विद्यालयांना एनसीटीईचे निकष लागू नसावे. समितीने अध्यापक विद्यालयांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार तपासणी पथकाचा अहवाल व व्हिडीओग्राफीच्या आधारावर राज्यातील सर्व अध्यापक विद्यालयांचे मूल्यमापन करून त्यांना त्रुटय़ांचे पत्र दिले. या संदर्भातील त्रुटय़ांचे पत्र देऊन संलग्नता काढण्याचा इशारा पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांतर्फे देण्यात आलेला आहे. विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांना १५ दिवसांची कारणे दाखवा नोटिस आलेली नाही. अध्यापक विद्यालयांना प्राप्त त्रुटय़ांमध्ये अनेक विद्यालयांना लागू होत नसलेल्या त्रुटय़ासुद्धा दर्शविण्यात आल्या आहेत. यावरून मूल्यमापन  समितीने पडताळणी केली असता राज्यातील विना अनुदानित अध्यापक विद्यालये बंद करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे दिसून येते, असे शिंदे म्हणाले.
राज्यात विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयात जवळपास २५ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आहेत. शासनाच्या धोरणामुळे या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. सरकारने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा व विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. पत्रकार परिषदेला विना अनुदानित अध्यापक विद्यालय संचालक संघटनेचे अध्यक्ष बाबुराव झाडे, ज.मो. अभ्यंकर, डॉ. बबन तायवाडे, देवेंद्र काळबांडे, अनिल शिंदे, अ‍ॅड. भैयाजी देशमुख आदी उपस्थित होते.