नागपूर मेट्रो रिजनच्या विकासासाठी ५० कोटी रुपयांचे बीज भांडवल उपलब्ध करून देण्याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासने सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून उपराजधानीत भविष्यातील लोकसंख्या वाढीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त पिण्याच्या आवश्यकतेबाबत तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री भास्करराव जाधव यांनी एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
नागपुरातील अनधिकृत अभिन्यासातील विविध आरक्षणे वगळण्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित असल्याने भूखंडधारकांवर अन्याय होत आहे.  हरितपट्टय़ातील भूखंड गुंठेवारी अंतर्गत नियमितीकरण करण्याची गरज आहे. रिंग रेल्वे विकासासाठी आरक्षित असलेली वाहनतळाची जागा आरक्षणमुक्त करावी आणि शहराचा झपाटय़ाने होणारा विस्तार लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्यासाठी उपाययोजना करावी, याबाबत आमदार देवेंद्र फडणवीस, कृष्णा खोपडे, सुधाकर देशमुख व विकास कुंभारे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
हरितपट्टय़ातील गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत नागपूर महापालिकेने ३० नोव्हेंबर २०११ ला संमत केलेल्या ठरावानुसार नागपूर सुधार प्रन्यासला द्यावयाच्या सूचनांबाबत शासन विचार करीत आहे. विकास आकार वाढवून त्या उत्पन्नातून प्रन्यासला हरितपट्टय़ातील गुंठेवारी अभिन्यासात पायाभूत सुविधा विकसित करता येणे शक्य असल्यास तसे शासन करेल, नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमाखाली नागपूर सुधार प्रन्यासला हस्तांतरित झालेल्या अतिरिक्त जमिनीवरील अनधिकृत अभिन्यासातील जमिनी खाजगी किंवा प्रन्यासच्या मालकीच्या समजण्याबाबतचा प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन आहे.  नागपूर महापालिका, प्रन्यास व नझुलच्या जागेवर अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झालेला नाही. याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतरच शासन निर्णय घेईल.
नागपूरचा विकास करताना शहराच्या चारही दिशांना नागरी वस्तीपासून दूरवर डंपिंग यार्ड राखून ठेवण्याबाबत नियोजन करावे, असे शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यासला सूचित केले होते.
त्यानुसार प्रन्यासने डंपिंग यार्डच्या जागा निश्चित करण्यासाठी समिती तयार केली होती. भांडेवाडीतील डंपिंग यार्ड स्थलांतरित केले जाणार नाही, असे नगरविकास मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.