जिल्ह्य़ातील रुग्णांना योग्य उपचार व वेळेवर सेवा मिळावी यासाठी जिल्ह्य़ातील रुग्णवाहिकांवर ‘जीपीएस सिस्टीम’ बसविण्यात येणार असून राज्य शासनाने या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली. जिल्हा परिषदेने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून ग्रामीण भागातील लोकांना उपचार मिळणे सोपे होणार आहे.
जिल्ह्य़ातील सर्व रुग्णवाहिकांवर ‘जीपीएस सिस्टीम’ बसविण्यासंदर्भात राज्य शासनाला २०१२ मध्ये निवेदन देण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेने त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. नागपूर जिल्ह्य़ात रुग्णसेवार्थ जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून जिल्ह्य़ातील ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर ४९ रुग्णवाहिका सुरू आहेत. रुग्णांना या रुग्णवाहिकांकडून वेळेवर उपचार मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे आल्या होत्या. सभागृहात या विषयावर चर्चा झाली होती. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले यांनी २०१२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात शासनाला निवेदन दिले होते. त्यानंतर आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा अनिल देशमुख व आरोग्य उपसंचालकांकडे पाठपुरावा केला. शासनाने अखेर १७ जुलै २०१३ दिलेल्या आदेशानुसार रुग्णवाहिकेवर जीपीएस सिस्टीम लावण्यास मंजुरी दिली. या यंत्रणेमुळे रुग्णवाहिका किती फिरली, कुठे गेली, सध्या कुठे आहे रुग्णवाहिका कुठून कुठे जात आहे, ज्या ठिकाणी जात आहे त्या ठिकाणी खरच गरज आहे का किंवा वैद्यकीय स्वतच्या कामासाठी फिरवत आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात मिळतील.
किंबहुना रुग्णवाहिकांवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि गंभीर व गरजू रुग्णांना वेळेवर रुग्णवाहिकेची सेवा मिळण्यास मार्ग मोकळा होईल. प्रत्येक रुग्णवाहिकेला क्षेत्र नेमून देण्यात येणार असून त्याच भागात ती फिरावी असे निर्देश चिखले यांनी दिले. रुग्णवाहिका नेमून दिलेल्या तालुक्याच्या बाहेर फिरत असेल तर त्याचे उत्तरही संबंधीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. हर्मन इंटरनॅशनल इंडिया प्रा. लि. या एजन्सीमार्फत हे यंत्र बसविण्यात येणार आहे. यासाठी १०२ हा टोल फ्री क्रमांक असून या क्रमांकावर दूरध्वनी केल्यास संबंधीत ठिकाणापासून ती रुग्णवाहिका संबंधीताच्या घराजवळ येईल.
 जिल्ह्य़ातील आरोग्य विभागाच्या एकूण १००च्या वाहनांवर ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यात ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या वाहनांचाही समावेश आहे. या यंत्रणेच्या लाभासाठी नागरिकांना किमान आठवडाभर तरी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याची माहिती चिखले यांनी दिली.