शिक्षण आता कुणाच्याही आवाक्यात राहिले नसल्याने केंद्र सरकारने सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना शिकता यावे, यासाठी शैक्षणिक कर्ज सुविधा उपलब्ध केली असली, तरी प्रत्यक्ष कर्ज देताना बँका अडवणूक करतात. परिणामी हुशार विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते, ही बाब लोणी येथे जिल्ह्यातील बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समवेत झालेल्या विद्यार्थी आणि पालकांच्या मेळाव्यात उघड झाली.लोणी येथील प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या पुढाकाराने हा मेळावा घेण्यात आला. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि बाळासाहेब विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्यास जिल्ह्य़ाची लीड बँक सेंट्रल बँकेचे लिड जिल्हा व्यवस्थापक व्ही. आर. सोनटक्के, विभागीय व्यवस्थापक श्री. त्रिवेदी, स्टेट बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक मोतीलाल पुरोहित, मुख्य व्यवस्थापक दिलीप धसाळ, महाराष्ट्र बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक हरीकुमार यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.खासदार वाकचौरे म्हणाले, मुलांना शिकवण्याची क्रयशक्तीच आता पालकांमध्ये राहिली नसून, बँकांच्या कर्जामधूनच शिकून उद्याचा चांगला नागरीक घडणार आहे. हा स्थायी भाव बँकांनी ठेवण्याची आवश्यकता आहे. शैक्षणिक कर्जाबाबत तरी सामाजिक भान बँकांनी ठेवण्याची अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. एका विद्यार्थिनीने सांगितले, घरी अर्धा एकर जमीन, स्टेट बँकेची शाखा तीन किलोमीटर अंतरावर. परिचारीकेचे शिक्षण घेण्यासाठी कर्ज मिळावे, म्हणून या शाखेत अर्ज करण्यासाठी गेल्यानंतर ही शाखा सोडून १० किलोमीटर अंतरावरील असलेल्या कापरेरेशन बँकेचा रस्ता दाखविण्यात आला. या बँकेतही नकार मिळाला. मात्र, अन्य विद्यार्थ्यांना या बँकेने कर्ज दिले होते. ते कसे, याची चौकशी केली असता अधिकाऱ्यांना १५ हजार रुपये दिल्याचे सांगण्यात आले. खिशात सायकलच्या पंक्चरसाठी पैसे नसताना १५ हजार रूपये आणणार कोठून अशी कैफियत या विद्यार्थिनीने मांडताच सारे अवाक् झाले.कोपरगाव येथील एका बँकेने मुलींना शिक्षणासाठी कर्ज देण्यासच नकार दिल्याची बाबही या मेळाव्यात पुढे आली. ‘मुलींना कर्ज दिले तर, तिचे लग्न झाल्यावर कर्जाची फेड कुणाकडून करणार असा सवाल करून कर्ज नाकारले’ अशी चिठ्ठी एका विद्यार्थीनीने व्यासपीठावर पाठवली. त्यावर बराच उहापोह झाल्यानंतर मुलींना शैक्षणिक कर्जासाठी उलट अर्धा टक्का कमी व्याज आकारले जाते हे बँकेच्या अधिकाऱ्यानेच निदर्शनास आणून देत यापुढे असे होणार नाही, अशी ग्वाही दिली.हे सारे अनुभव ऐकून घेतल्यानंतर विखे यांच्या आग्रहानुसार जिल्ह्यातील विविध बँकांकडे प्रलंबित असणारे कर्ज अर्ज दि. १५ जानेवारीच्या आत निकाली काढण्याचे आश्वासन उपस्थित बँक अधिकाऱ्यांनी दिले. ते म्हणाले, बँका शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी अनुकूल नसतात हा समज सरसकट बरोबर नाही. नोकरी मिळाल्यानंतर विद्यार्थीही बँकांना कळवत नाहीत असा अनुभव त्यांनी सांगितला.यावेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष एम. एम. पुलाटे, संचालक अप्पासाहेब दिघे, के. पी. आहेर, सचिव डॉ. संपतराव वाळुंज आदींसह प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, पालक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
