कल्याण-डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरात सुमारे दीड ते दोन हजार फेरीवाले रस्ते, पदपथ अडवून बिनधास्तपणे व्यवसाय करीत आहेत. १९९५पासून पालिकेत नगरसेवकांची राजवट आहे. फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास, त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी या विषयावर पालिकेच्या महासभेत चर्चा झाल्या आहेत. नगरसेवकांच्या १७ वर्षांच्या राजवटीत, सत्ताधारी शिवसेना-भाजप, काँग्रेस आघाडीच्या राजवटीत फेरीवाल्यांना हटविण्यात या दोन्ही सत्ता अपयशी ठरल्या आहेत. पालिका कर्मचारी, काही नगरसेवक, फेरीवाले आणि पोलीस यांची एक अभेद्य युती गेले पंधरा वर्ष कल्याण-डोंबिवली शहरांमध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांना हटविण्याचे धाडस कुणीही नगरसेवक, महापौर, आयुक्त, आमदार करू शकलेला नाही. याउलट जो पालिका अधिकारी फेरीवाल्यांवर कारवाईचे नाटक करून व्यवस्थित ‘सांभाळतो’, अशा अधिकाऱ्याला पालिकेत आता साहाय्यक आयुक्तपद देण्याच्या हालचाली वरिष्ठ प्रशासन करीत आहे. फेरीवाल्यांचे मूळ प्रशासनात किती घट्ट रुतले आहे, भक्कम आहे याचीही जाणीव या निमित्ताने नागरिकांना होत आहे. कल्याण पूर्व व पश्चिम रेल्वे स्थानक भागात अनेक फेरीवाले रस्ते, पदपथ अडवून बसले आहेत. स्थानिक नगरसेवक, त्या प्रभागाचे प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, फेरीवाला हटाव पथकाचे कर्मचारी, विकासपुरुष लोकप्रतिनिधी यांचे फेरीवाल्यांशी वर्षांनुवर्षांचे ‘ऋणानुबंध’ असल्याने फेरीवाल्यांना पालिका कर्मचारी म्हणजे आपल्या घरातील एक सदस्य असल्याचे जाणवते. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या मनातील पालिका कर्मचाऱ्यांची भीती पळून गेली आहे.!प्रधान सचिवांचा आदेश टोपलीत अनेक पालिका कर्मचारी, अधिकारी, काही लोकप्रतिनिधी हे हप्तेखोरीशी निगडित असल्याने फेरीवाल्यांवर कारवाई होत नाही. माजी प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी पालिकेला राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गेले काही महिन्यांपूर्वी दिले आहेत, पण अनेकांचा अर्थपूर्ण व्यवहार या निर्णयामुळे बंद होण्याची भीती असल्याने पालिका प्रशासन या धोरणाविषयी मूग गिळून गप्प आहे. - रमेश हनुमंते, अध्यक्ष, पदपथ, पथारी फेरीवाला फेडरेशन, कल्याण
