पश्चिम विदर्भातील आरोग्य यंत्रणेचे तीन तेरा

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त
अधिवेशन विशेष
 पश्चिम विदर्भातील आरोग्य यंत्रणेत मोठय़ा प्रमाणात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहे. ही रिक्तपदे भरण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीनाही स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे पश्चिम विदर्भात आरोग्य यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला असून अतिरिक्त कामामुळे यंत्रणाच आजारी असल्याचे चित्र आहे.
आरोग्य यंत्रणेत निवासी वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी हे विविध पदे गट अ (ग्रे.पे.५४००) अंतर्गत येतात. अमरावती विभागात अकोला मंडळात असलेल्या अकोला, वाशीम, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ या पाच जिल्ह्य़ांमध्ये या गटात सुमारे २४ टक्के पदे रिक्त आहेत. यात जिल्हा परिषद व राज्य स्तरातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पाच जिल्ह्य़ातील एकत्रित ९९७ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी सुमारे ७६२ अधिकारी सद्यस्थितीत काम करीत असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण पडला आहे.
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख या महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ (ग्रे.पे. ६६००) अंतर्गत येणाऱ्या विविध पदांपैकी केवळ ३२ टक्के पदे पाच जिल्ह्य़ात भरलेली आहे. अकोला मंडळात या गटातील २१६ मंजूर पदांपैकी १४८ पदे रिक्त आहे. ही पदे भरण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा आग्रह कमी असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कुष्ठरोग निर्मूलन, एड्स, मलेरिया, माता व बाल संगोपन, हिवताप निर्मूलन आदी कार्यक्रमांवर याचा थेट परिणाम होत आहे. या विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे असल्याने आरोग्य यंत्रणा ठप्प आहे. अतिदुर्गम व कुपोषणामुळे राज्यभर चर्चेत असलेल्या अमरावती जिल्ह्य़ातील मेळघाट येथे ही आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदाचा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे.     
आरोग्य उपसंचालक पद भरणार
गेल्या काही महिन्यांपासून आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील आरोग्य सेवा उपसंचालकांचे पद रिक्त होते. या पदाचा प्रभार नागपूर विभागातील आरोग्य उपसंचालक डॉ. मनोहर पवार यांच्याकडे होता. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर विदर्भातील समस्यांचा ओघ पाहता रिक्त असलेले आरोग्य उपसंचालक पद शासनाने त्वरित भरण्याचा निर्णय घेतला. भंडारा जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. शेषराव जाधव नवे उपसंचालक म्हणून नियुक्त झाले आहेत. परंतु, एक रिक्त पद भरल्याने नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतल्यासारखे होणार नाही, ही वस्तुस्थिती शासन विसरले आहे.