दप्तरांच्या ओझ्यामुळे सुमारे ३० टक्के मुलांमध्ये पाठीचा कणा कायमचा दुखावण्याचा धोका असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष एका सेवानिवृत्त प्राध्यापकाच्या अभ्यासातून समोर आला. त्यावेळी या निष्कर्षांची दखल कुणीही घेतली नाही. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हा निष्कर्ष धुडकावून लावला. मानव संसाधन विकास मंत्रालयानेही या अभ्यासाकडे पाठ फिरवली. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी सेवानिवृत्त प्रा. राजेंद्र दाणी यांच्या या अभ्यासाची दखल घेतली असून तात्काळ कार्यवाही अहवाल मागवला आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परिपत्रकातच नर्सरी ते केजी-२ पर्यंतच्या मुलांना गृहपाठ आणि शाळेचे दप्तर असू नये, असे नमूद आहे. मंडळाच्या या आदेशाला अनेक शाळांनी हुलकावणी दिली. मुलांच्या वजनाच्या दहा टक्के वजन दप्तरांचे असावे लागते, पण हे वजन २० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे प्रा. दाणी यांच्या अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या अभ्यासाला भारतीय वैद्यक संस्थेने दुजोरा देत दप्तरांच्या ओझ्यामुळे खांदे, पाठीचे स्नायू, मणका, गुडघे दुखावण्याचा धोका असल्याचे सांगितले. मंडळाने या अभ्यासाला आणि वैद्यक संस्थेच्या दुजोऱ्याला धुडकावून लावले. मानव संसाधन विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय शिक्षण मंडळाकडूनही या संदर्भात कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळे प्रा. दाणी यांनी १३ जानेवारीला हा संपूर्ण अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठवला. दप्तरांच्या ओझ्यामुळे तात्काळ परिणाम जाणवत नसला तरी तारुण्यात पदार्पण केल्यावर त्याचे परिणाम जाणवतात. पुस्तकात अभ्यासाव्यतिरिक्त सादरीकरणांमुळे पानांची संख्या आणि वजन वाढते. ई-लर्निग हा दप्तरांच्या ओझ्यावरचा पर्याय होऊ शकत नाही. या उलट मुलांवर ताण अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य शिक्षण मंडळाची पुस्तके वजनाने हलकी असली तरी अतिरिक्त स्वाध्याय पुस्तकांमुळे मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दप्तर जड झाले आहे. प्रा. दाणी यांनी या अभ्यासात केवळ समस्याच नव्हे, तर त्यावरील उपायसुद्धा सांगितले आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यालयाने अवघ्या १५ दिवसांत प्रा. दाणी यांच्या अभ्यासाची दखल घेतली. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे त्यांनी २ फेब्रुवारीला चौकशी केली व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांना दाणी यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतच्या अभ्यास अहवालावर केलेली कार्यवाही १५ दिवसांच्या आत थेट पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यास सांगितले आहे.