महाराष्ट्र मोफीसील टेक्सटाईल्स अ‍ॅन्ड अलाईड इंडस्ट्रीज वर्कर्स फेडरेशनने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या प्रधान सचिवासह पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून १७ सप्टेंबपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. फेडरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने २००२ मध्ये आपल्या सर्व गिरण्या नुकसान भरपाई देऊन बंद केल्या. २००३ मध्ये एनटीसीने आपल्या ३५ गिरण्या बंद केल्या. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने गिरण्या बंद केल्यामुळे जवळपास एक लाखाहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले. यानंतर मुंबईतील कामगारांनी घरे बांधून देण्याची मागणी शासनाकडे केली. त्या मागणीनुसार राज्य सरकारने गिरण्याच्या जागेवर म्हाडाच्या वतीने १०,१६५ घरे बांधून दिली. कामगारांना घराचे वाटप करण्यात येत असून काही कामगारांना घरांचे वाटपही करण्यात आले आहे. याशिवाय शासनाने आणखी एक लाख घरे मुंबईत बांधून देणार असल्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय योग्य असला तरी विदर्भावर मात्र अन्याय करणारा आहे. मुंबईप्रमाणेच विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्रातील गिरणी कामगारांच्या घरांची मागणी गेल्या पाच वषार्ंपासून फेडरेशनने लावून धरली आहे. मुंबई प्रमाणेच विदर्भातील १७ हजार बेरोजगार कामगारांना घरे बांधून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. परंतु राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले नाही, त्यामुळे जनहित याचिका दाखल करावी, लागली असे फेडरेशनचे अध्यक्ष माजी मंत्री हरिभाऊ नाईक यांनी म्हटले आहे. याचिकेत राज्याचे प्रधान सचिव, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नागपूर खंडपीठच्या न्यायमूर्ती वासंती नाईक आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ अ‍ॅड. के.एच. देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय सुदामे काम बघत आहेत.
