* चंद्रपूर जिल्ह्य़ात अतिवृष्टी व पुरामुळे ३६७ कोटींची हानीअतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जिल्हा प्रशासनाने ३६७ कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, केवळ ५० कोटींचा निधी मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यातही २५ कोटी महानगरपालिका व २५ कोटी ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेले रस्ते, पूल, शासकीय इमारती व शाळांची कामे कशी करायची, हा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला आहे. जुन, जुलै व ऑगस्टमध्ये या जिल्ह्य़ात अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठे नुकसान झाले. या वर्षी सलग चार वेळा पूर आल्याने महानगरपालिका हद्दीत नदीकाठावरील पूल, रस्ते व घरांची मोठय़ा प्रमाणात पडझड झाली आहे, तर ग्रामीण भागातील चित्र यापेक्षा वेगळे नाही. रस्ते, पूल व घरांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती, तालुका व गाव पातळीवरील शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांची मोठय़ा प्रमाणात क्षती झाली आहे. अतिवृष्टीच्या काळात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी या जिल्ह्य़ाचा दौरा केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानींसाठी ३६७ कोटी रुपये निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यापैकी २६७ कोटी रुपये मूलभूत सुविधेकरिता, तर शंभर कोटी रुपये इतर नुकसानीसाठी मागितले होते, परंतु त्यातील केवळ ५० कोटी रुपयेच मिळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यातही २५ कोटी रुपये महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांसाठी असून उर्वरित २५ कोटी रुपयांचा निधी हा ग्रामीण भागातील रस्ते व पुलाच्या डागडुजीसाठी असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. त्यातही ग्रामीण भागातील २५ कोटींपैकी केवळ ७ कोटींचा निधी प्राप्त झालेला आहे. ग्रामीण भागात अतिवृष्टीमुळे रस्ते व पुलाचे मोठे नुकसान झाले असून रस्त्यांसाठी ७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. त्यातून रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे करायला सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे मनपाअंतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयाची मागणी केली असून ती लवकरच मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे नुकसान ३६७ कोटींचे झाले आणि केवळ ५० कोटींचा निधी मिळाल्याने आता कामे करायची कशी, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला आहे. त्याला कारण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार जवळपास शंभर ते दीडशे किलोमीटरचे रस्ते अतिवृष्टीमुळे खराब झाले आहेत. जिल्ह्य़ातील जवळपास ५० पूल क्षतिग्रस्त झाले असून तसा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने या जिल्ह्य़ाला अधिक निधी द्यायला हवा होता, परंतु या जिल्ह्य़ाला निधी देताना मुख्यमंत्र्यांनी तुटपुंजी मदत दिल्याने तीव्र नाराजी आहे. त्यातही जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी जवळपास २५ आरोग्य केंद्राचे छत गळत असून त्याच्या डागडुजीचे काम करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या दोनशे प्राथमिक शाळांचे छत गळत असल्याने या वर्षी पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना वर्गात बसणे कठीण झाले होते. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संदीप गड्डमवार यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी विशेष निधी देण्याची मागणी लावून धरली होती, परंतु हा निधीही मिळालेला नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे छत ‘जैसे थे राहणार आहे. त्याचा परिणाम २०१४ च्या पावसाळ्यात बघायला मिळणार आहे. तालुका व गावपातळीवरील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची अवस्थाही वाईट आहे. या इमारतींच्या डागडुजीसाठी तरी किमान निधी द्यावा, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली होती, परंतु हा निधीही मिळाला नसल्याने ५० कोटींत कामे करायची तरी कशी, असा प्रश्न आता प्रशासनाला पडला आहे. एकूणच नुकसान ३६७ कोटींचे आणि निधी केवळ ५० कोटींचा मिळाल्याने जिल्हा प्रशासन पेचात पडले आहेत.परतीच्या पावसामुळे ४५०० हेक्टरातील पीक नष्ट या जिल्ह्य़ात परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून जवळपास ४५०० हेक्टरातील पीक नष्ट झाले आहे. त्याची ६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळालेली नसून ती मिळावी म्हणून जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठविला आहे. यासोबतच केंद्र शासनाच्या पथकाने या जिल्ह्य़ातील नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी केली. त्यामुळे केंद्राकडून निधी मिळेल, असा आशावाद पालकमंत्री संजय देवतळे व जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
