शिक्षक मूल्यांकन न करणाऱ्यावर ठाम राहिले तर गेल्यावर्षी प्रमाणे यावर्षी सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून मूल्यांकन करून घेण्याची तयारी मंडळाने सुरू केली आहे. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या मुख्याध्यापकांच्या कस्टडीत उत्तरपत्रिका असून जोपर्यंत शिक्षकांचा बहिष्कार मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्य मंडळ त्या संदर्भात निर्णय घेईल, असे नागपूर विभागाीय शिक्षण मंडळातून सांगण्यात आले. दरम्यान, शिक्षकांच्या मागण्यासंदर्भात कॅबिनेटमध्ये ठरल्याप्रमाणे आदेश निघत नाही तोपर्यंत बहिष्कार मागे घेणार नसल्याचा इशारा शिक्षक संघटनेने दिला आहे.महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना आणि विदर्भ ज्युनियर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनांनी संप पुकारला असून शिक्षकांनी उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यावर्षी पुन्हा बारावीचा निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. गुरुवारपासून बारावीची परीक्षा सुरू झाली असून आता विविध जिल्ह्य़ातील उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे शिक्षण मंडळाच्या कस्टडीमध्ये असताना ते उचलू नये, असे आवाहन शिक्षक संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.गेल्यावर्षी कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी परीक्षेवर आणि मूल्यांकनावर बहिष्कार टाकल्यामुळे बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांना बोलाविले होते. मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे सरकारने नमते घेत आश्वासन देण्यात आले होते आणि शिक्षकांनी संप मागे घेतला होता. यावेळी सुद्धा शिक्षकांनी परीक्षेच्या आधीच मूल्यांकनावर बहिष्कार टाकला असून त्याचा परिणाम निकालावर पडण्याची शक्यता आहे. बारावीचा मराठीचा पेपर आटोपला असून शुक्रवारी इंग्रजीचा पेपर झाला. अजूनही शिक्षकांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कुठलीच भूमिका निश्चित केली नाही त्यामुळे शिक्षक संघटना मूल्यांकन न करण्यावर ठाम आहेत. परीक्षा सुरू झाली असून २३ फेब्रुवारीपासून मूल्यांकनाचे काम सुरू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, शिक्षकांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे शिक्षण मंडळासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संदर्भात शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस अशोक गव्हाणकर यांनी सांगितले, शिक्षकांच्या विविध मागण्यासंदर्भात सरकारने दखल घेतली नसल्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, ५ फेब्रुवारीला झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करून त्याची १५ दिवसात अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षक संघटनांना दिले होते. मात्र, सरकारकडून त्या संदर्भात अजून कुठलेच पावले उचलण्यात आले नाही. मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात आचारसंहिता लागणार आहे. मागण्यांच्या संदर्भात शासनाची समाधानकारक भूमिका नसल्यामुळे शिक्षकांनी मूल्यांकनावर बहिष्कार कायम ठेवला आहे. मंडळाच्या बैठकीवर शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार टाकला असून कोणीही बैठकीत जाऊ नये, असे आदेश काढण्यात आले आहे.
